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सीजी: चरचा-कटगोडी सड़क की मांग पर शिवपुर चरचा बंद, व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर जताया विरोध

Fri, 30 Oct 2026 08:18 PM IST
अंबिकापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरिया Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Fri, 30 Oct 2026 08:18 PM IST
सार

चरचा से कटगोडी तक करीब 7 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग को लेकर बंद रखा गया। चरचा बचाओ मंच के आह्वान पर व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर समर्थन दिया। मंच ने मांगें पूरी नहीं होने पर आगामी नगर पालिका चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है।

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Shops Shut from Charcha to Katgodi Over Long-Pending Road Construction Demand; Protesters Warn of Boycotting M
प्रदर्शन कटे स्थानीय लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरिया जिले के चरचा से कटगोडी तक सड़क निर्माण की वर्षों पुरानी मांग को लेकर शुक्रवार को शिवपुर चरचा में बंद का आयोजन किया गया। चरचा बचाओ मंच के आह्वान पर आयोजित इस बंद को स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का समर्थन मिला। बंद के दौरान नगर पालिका क्षेत्र की अधिकांश दुकानें बंद रहीं। लोगों ने एकजुट होकर सड़क निर्माण की मांग उठाई और शासन-प्रशासन के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया।
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आंदोलन का मुख्य मुद्दा चरचा से कटगोडी तक करीब 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस सड़क की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक निर्माण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। सड़क नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों और नागरिकों ने शासन-प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की है।
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सड़क निर्माण के साथ खाली जमीन आवंटन की भी मांग
बंद के दौरान आंदोलनकारियों ने सड़क निर्माण के अलावा खाली जमीन के आवंटन का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
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मांगें पूरी नहीं हुईं तो नगर पालिका चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी
चरचा बचाओ मंच ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि मांगों की अनदेखी जारी रहने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।


शुक्रवार को आयोजित बंद के जरिए स्थानीय लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए शासन-प्रशासन तक अपनी मांगें पहुंचाने का प्रयास किया। अब आंदोलनकारियों को सड़क निर्माण और जमीन आवंटन के मुद्दे पर प्रशासन के निर्णय का इंतजार है।
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