दिल्ली HC ने केंद्र से पूछा- आखिर क्यों लगाया सेनेटरी नैपकिन पर 12 फीसदी GST

दिल्ली हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और सी हरी शंकर की डिविजन बेंच ने जरमीना इसरार खान द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल का यह फैसला महिलाओं के लिए भेदभाव को और बढाएगा। सरकार के इस फैसले से लगता है कि वो महिलाओं को लेकर के ज्यादा संजीदा नहीं है। 

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने सेनेटरी नैपकिन को बच्चों के खिलौने, चमड़े का सामान, कॉफी, मोबाइल फोन के समान रखा है। गैर जरुरी चीजों को सेनेटरी नैपकिन के साथ रखना गलत है, क्योंकि सभी महिलाओं को इसकी जरुरत पड़ती है। जबकि सेनेटरी नैपकिन का प्रयोग करना महिलाओं का कानूनी तौर पर अधिकार है। 

गौरतलब है कि महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी काउंसिल ने 12 फीसदी जीएसटी लगाया है।