{"_id":"5ebbeb648ebc3e907234b031","slug":"stimulus-package-fm-nirmala-sitharaman-announces-relief-for-real-estate-sector","type":"story","status":"publish","title_hn":"आर्थिक पैकेज: रियल इस्टेट को भी राहत, निर्माण के काम के लिए छह महीने का एक्सटेंशन ","category":{"title":"Business","title_hn":"कारोबार","slug":"business"}}
आर्थिक पैकेज: रियल इस्टेट को भी राहत, निर्माण के काम के लिए छह महीने का एक्सटेंशन
Wed, 13 May 2020 06:19 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Wed, 13 May 2020 06:19 PM IST
विज्ञापन
रियल एस्टेट के लिए भी राहत की घोषणा
कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज के एलान के साथ ही आज वित्त मंत्रालय ने कई अहम घोषणाएं कीं। इनमें रियल एस्टेट के लिए भी राहत के उपाय घोषित किए गए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निर्माण के काम के लिए छह महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है। निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़े हैं, उन्हें छह महीने के लिए फायदा होगा। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। इस संबंध में सभी राज्यों वो केंंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी जाएगी।
विज्ञापन
साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी के लिए सरकार की 30 हजार करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम है। एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30 हजार करोड़ में जोड़ा गया है। इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी।
विज्ञापन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निर्माण के काम के लिए छह महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है। निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
विज्ञापन
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़े हैं, उन्हें छह महीने के लिए फायदा होगा। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। इस संबंध में सभी राज्यों वो केंंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी जाएगी।
विज्ञापन
Ministry of Housing to advise States/UTs &their Regulatory Authorities to extend registration&completion date suo-moto by 6mnts for all registered projects expiring on or after 25Mar,2020 without individual applications.Treat COVID-19 as an event of 'Force Majeure' under RERA:FM pic.twitter.com/FkocypN8D8
— ANI (@ANI) May 13, 2020
साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी के लिए सरकार की 30 हजार करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम है। एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30 हजार करोड़ में जोड़ा गया है। इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी।
