यस बैंक ने दाखिल की अपील: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, जानिए ₹8,415 करोड़ का बॉन्ड राइट-ऑफ विवाद क्या?
- यस बैंक ने ₹8,415 करोड़ के एटी-1 बॉन्ड राइट-ऑफ को रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।
- जानिए बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर शीर्ष अदालत की सख्त टिप्पणियों और इस कानूनी लड़ाई के हर पहलू को। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
विस्तार
Add as a preferredदेश के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े कानूनी और वित्तीय विवादों में से एक रहे ₹8,415 करोड़ के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड मामले में नया मोड़ आ गया है। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए उस आदेश पर पुनर्विचार (रिव्यू) की मांग की है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मार्च 2020 में बैंक के प्रशासक द्वारा ₹8,415 करोड़ के एटी-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने (राइट-ऑफ करने) के फैसले को रद्द कर दिया था।
क्या है यस बैंक की ताजा पुनर्विचार याचिका?
यस बैंक ने शीर्ष अदालत के 15 अक्तूबर के उस आदेश की समीक्षा की मांग की है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 जनवरी 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 मार्च 2020 को यस बैंक प्रशासक द्वारा बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के निर्णय को यह कहते हुए निरस्त किया था कि प्रशासक के पास ऐसा कदम उठाने का विधिक अधिकार नहीं था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर छह सप्ताह की अंतरिम रोक लगाई थी, ताकि केंद्रीय बैंक और यस बैंक शीर्ष अदालत में अपील कर सकें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद अब यस बैंक ने फिर से इस फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाई है।
क्या होते हैं एटी-1 बॉन्ड और यह पूरा संकट कब शुरू हुआ?
एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड बैंकों द्वारा अपने पूंजी आधार (कैपिटल बेस) को बढ़ाने के लिए जारी किए जाने वाले परपेचुअल (अनंत काल वाले) बॉन्ड होते हैं। यह पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं, लेकिन इन पर ब्याज दर ऊंची मिलती है। यदि कोई बैंक गंभीर वित्तीय संकट में फंसता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंक को इन्हें रद्द करने के लिए कह सकता है। यस बैंक की वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ने के बाद, केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2020 को बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत बैंक पर 3 अप्रैल 2020 तक के लिए मोराटोरियम (रोक) लगा दिया था।
इसके बाद 14 मार्च 2020 को प्रशासक ने इन बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने का फैसला किया और इसे बीएसई (BSE) व एनएसई (NSE) को सूचित कर दिया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रशासक के फैसले को क्यों किया था खारिज?
प्रशासक के इस फैसले को निवेशकों द्वारा कई रिट याचिकाओं के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी:
- योजना में प्रावधान का अभाव: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत अंतिम पुनर्गठन योजना (रिकंस्ट्रक्शन स्कीम) में एटी-1 बॉन्ड को राइट-डाउन करने का कोई खंड या प्रावधान मौजूद नहीं था।
- सुझावों की अनदेखी: अदालत ने रेखांकित किया कि जब आरबीआई ने मसौदा योजना तैयार कर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे, तब याचिकाकर्ताओं ने बॉन्ड राइट-ऑफ पर आपत्ति जताते हुए इन्हें शेयरों में बदलने का सुझाव भी दिया था।
- रिकॉर्ड सुधारने की मांग: याचिकाओं में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (CDSL) को राइट-ऑफ व रद्दीकरण की प्रविष्टियों को वापस लेने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और यस बैंक पर क्या सख्त टिप्पणियां की थीं?
15 अक्तूबर के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ₹8,415 करोड़ से अधिक के बॉन्ड मामले में आरबीआई, यस बैंक प्रशासक और यस बैंक की तिकड़ी की कार्यप्रणाली बेहद संदेहास्पद रही।
- प्रशासक का अधिकार क्षेत्र: शीर्ष अदालत ने पाया कि पुनर्गठन योजना में स्पष्ट प्रावधान न होने की स्थिति में प्रशासक के पास इन बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का कोई अधिकार नहीं था।
- आरबीआई की भूमिका पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई एक मूकदर्शक (मियर बाईस्टैंडर) बना रहा, जिसके चलते यस बैंक का सीईटी-1 (CET1) अनुपात गिरकर बेहद निचले स्तर 0.6 फीसदी तक पहुंच गया, जबकि बैंक का कामकाज गुप्त तरीके से जारी रहा।
- निवेशकों पर जोखिम: अदालत ने टिप्पणी की कि बैंक के कामकाज में अनियमितताएं काफी पहले ही सामने आ चुकी थीं और कर्मियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की गई थी। ऐसे में प्रशासनिक चूकों और नाकामियों का खामियाजा निर्दोष निवेशकों को भुगतने के लिए छोड़ना पूरी तरह अनुचित है।
