महाराष्ट्र सरकार को RBI ने दिया झटका, किसानों की कर्ज माफी पर नियमों में ढील देने से किया इंकार

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इसके साथ ही आरबीआई ने साफ कर दिया है कि वो पहले से चले आ रहे किसानों के पुराने कर्ज को नॉन पर्फॉमिंग असेट (एनपीए) में डाल दिया है। 

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आरबीआई के इस कदम से राज्य सरकार द्वारा 34 हजार करोड़ के कर्ज माफ करने के फैसले पर अमल नहीं हो पाएगा। यह रकम कुल किसानों के कर्ज का 67 फीसदी हिस्सा था।

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यह कर्ज किसानों ने ग्रामीण बैंकों से लिया था, जिसको माफ करने के लिए आरबीआई की अनुमति लेना जरूरी था। 10 जुलाई को राज्य सरकार आरबीआई के पास गई थी, जिसे 7 अगस्त को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन ने रिजेक्ट कर दिया था। 

आरबीआई ने कहा है कि राज्य सरकार पहले से जारी लोन जो कि एनपीए के तहत आता है, उसको 31 दिसंबर, 2107 तक जमा करें। इसके बाद ही सरकार के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।