क्या इस तरह लग सकेगी काले धन और नकली नोटों पर लगाम?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मसौदे के मुताबिक ई-ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के कदम से काले धन और जाली मुद्रा की समस्या पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकता है। साथ ही कर वसूली करने वाले विभागों को भी व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा किए जा रहे भुगतानों का पता चल सकेगा। इससे यह भी पता करने में मदद मिलेगी कि करों का भुगतान आय या खर्चों के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं।

प्रस्ताव में छोटे दुकानदारों तक को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के दायरे में लाकर अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा बेहतर ढंग से जोड़ने की बात कही गई है। इन दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से कार्ड के जरिए भुगतान लेने और खुद के भुगतान भी इसी तरह करने को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा करके लगातार बढ़ती जा रही नकली नोटों व सिक्कों की समस्या से भी काफी हद तक निजात पाई जा सकेगी।

मंत्रालय के प्रस्ताव में ई-ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों और कारोबारियों दोनों ही को लाभान्वित करने की बात कही गई है। ऐसा नकद भुगतान के बजाय इलेक्ट्रानिक ट्रांजेक्शन करने के एवज में उन्हें एक निश्चित सीमा तक कर छूट देकर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुल लेनदेन का 50 फीसदी ई-ट्रांजेक्शन के जरिए करने वाले कारोबारियों या दुकानदारों को मूल्य वर्धित कर (वैट) में एक-दो फीसदी की छूट दी जा सकती है।