{"_id":"58fde9684f1c1b9e65c0c26e","slug":"niti-aayog-vision-all-citizens-in-2032-will-have-houses-cars-air-conditioners","type":"story","status":"publish","title_hn":"नीति आयोग ने बनाई योजना, 2032 तक सभी को मिलेगा घर, गाड़ी और एसी","category":{"title":"Business","title_hn":"कारोबार","slug":"business"}}
नीति आयोग ने बनाई योजना, 2032 तक सभी को मिलेगा घर, गाड़ी और एसी
amarujala.com, Presented By : अजय कुमार सिंह
Updated Tue, 25 Apr 2017 02:31 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नीति आयोग की योजना अगर जमीन पर उतर गई तो साल 2032 तक देश के सभी नागरिकों को घर, गाड़ी और एसी मिल जाएगी। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की योजना है कि अगले 15 साल यानि 2013 तक देश के सभी नागरिकों को शौचालय, दोपहिया या कार, बिजली, एयर कंडीशनर और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाएगा।
विज्ञापन
रविवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया 2031-32 नाम से एक रिपोर्ट पेश की है। इस विजन डॉक्यूमेंट में साक्षर समाज और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की योजना बनाई गई है। इसमें और अधिक बड़ा सड़क नेटवर्क, रेलवे, जलमार्ग तथा एयर कनेक्टिविटी की योजना बनाई गई है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें-कैसा होगा 15 सालों में हमारा देश? PM मोदी की टीम इंडिया ने बुना सपना
विज्ञापन
यह अनुमान लगाया गया है कि 2015-16 में 1.06 लाख रूपये प्रति व्यक्ति आय से 2031-32 में प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़कर 3.14 लाख हो जाएगी। इसके अलावा, इस विजन में ये भी कहा गया है कि 2015-16 में 137 लाख करोड़ रुपये के स्तर से देश का सकल घरेलू उत्पाद या अर्थव्यवस्था 2031-32 में 46.9 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।
विजन में कहा गया है कि केंद्रीय और राज्य के खर्च में 2031-32 में 92 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी जो कि 2015-16 में 38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 130 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।
ये भी पढ़ें-नीति आयोग की बैठक में योगी ने खोला मांगों का पिटारा
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया के विचार को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्रियों का सहयोग मांगा था। वैश्विक बदलाव के अनुरूप व्यवस्था और कार्यप्रणाली में व्यापक और आमूलचूल बदलाव के जरिए न्यू इंडिया के निर्माण को सभी राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए प्रधानमंत्री ने इसके लिए 15 साल का रोडमैप भी पेश किया। प्रधानमंत्री ने बैठक में देश में व्यापक बदलाव के लिए 15 साल का रोडमैप पेश किया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की 15 साल की दृष्टि, 7 साल की रणनीति और तीन साल का कार्रवाई एजेंडा राज्यों को व्यापक लाभ देगा।