बड़ा फैसला: सरकार ने हटाया निजी बैंकों पर लगा प्रतिबंध, कर सकेंगे सरकारी लेनदेन

इस संबंध में वित्त सेवाओं के विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह कदम ग्राहक सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए लिया गया है। बयान में कहा गया कि निजी क्षेत्र के बैंक अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सरकार की सामाजिक क्षेत्र की पहलों में बराबर के भागीदार होंगे। 
 


बयान में कहा गया है कि इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिए जाने के बाद से अब सरकारी कार्यों के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमाणीकरण के लिए आरबीआई पर कोई रोक नहीं होगी। इसमें सरकार का एजेंसी व्यापार भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई को इस फैसले से अवगत करा दिया है।
 

Govt of India has lifted embargo on private sector banks (only a few were permitted earlier) for conduct of govt-related banking transactions such taxes & other revenue payment facilities, pension payments & small savings: Department of Financial Services pic.twitter.com/nqnlvC03KU

— ANI (@ANI) February 24, 2021

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, ‘निजी बैंकों को सरकार से जुड़े कामकाज और योजनाओं को क्रियान्वित करने पर लगी रोक हटा ली गई है। अब सभी बैंक इसमें शामिल हो सकते हैं। निजी बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, सरकार के कदमों और ग्राहकों की सुविधा बेहतर बनाने में समान रूप से भागीदार हो सकते हैं।’

निजी बैंक अब सरकारी बैंकों के साथ बनेंगे देश के विकास में बराबर के साथी। निजी बैंकों के ऊपर सरकारी व्यवसाय पर लगी रोक हटी। उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सेवाएँ व सुविधाएं। सरकार के सामाजिक और वित्तीय समावेश योजनाओं में निजी बैंक भी होंगे भागीदार। @FinMinIndia https://t.co/ITtxalwNbx

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) February 24, 2021

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पहले ही वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में आईडीबीआई के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा कर चुकी है। सरकार ने पिछले सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का एकीकरण किया। इससे सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 पर आ गई है जो मार्च 2017 में 27 थी।