चिदंबरम ने सरकार से पूछे 5 सवाल, कहा - क्यों नहीं पेट्रोल, डीजल को सरकार ला रही है GST के दायर में?
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच उपभोक्ताओं को राहत न मिलने पर केंद्र सरकार को घेरते हुए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पांच सवाल पूछे हैं। इसके साथ ही तेल मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ओएनजीसी को बेचने के प्रोसेस पर भी सवाल उठाए हैं।
पब्लिक को लाभ नहीं दे रही सरकार
चिदंबरम ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पूछा कि पेट्रोल और डीजल के दाम देश भर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार क्यों नहीं उपभोक्ताओं को राहत दे रही है। यह पूरी तरह से उपभोक्ताओं के विरुद्ध है।
3. Petrol and Diesel prices have hit the roof. Govt continues to squeeze the consumers. Absolutely anti-consumer.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 21, 2018
सरकार पेट्रोल डीजल की कमाई कर रही है गलत जगह खर्च
चिदंबरम ने आगे पूछा कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर लगे टैक्स जो कमाई कर रही है, उसको गलत योजनाओं पर खर्च कर रही हैा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
4. Government has reaped a windfall through massive taxation of Petrol and Diesel. And the money was squandered in wasteful expenditure.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 21, 2018
GST के दायरे में कब लेकर आएंगी पेट्रोल-डीजल
चिदंबरम ने पूछा कि केंद्र सरकार क्यों पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सवाल पर टालामटोली कर रही है। उन्होंने सरकार से कहा कि इन दोनों कमोडिटी को जल्द से जल्द जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
5. Why doesn't the BJP bring Petrol and Diesel under GST and give relief to consumers?
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 21, 2018
HPCL-ONGC डील पर उठाए सवाल
चिदंबरम ने तेल मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी की डील पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार ने इस डील के लिए 30 हजार करोड़ की उधारी को देने से मना कर दिया, लेकिन ओएनजीसी सरकार से एचपीसीएल के शेयर खरीदने के लिए 30 हजार करोड़ उधार लेगी। क्या इससे सरकार के चालू घाटे पर असर नहीं पड़ेगा?
1. Govt cuts borrowing by Rs 30,000 crore, but ONGC will borrow Rs 30,000 crore to pay govt for HPCL shares. It has the same effect.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 21, 2018
2. Analysts and the market will add Rs 30,000 crore to the fiscal deficit.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 21, 2018
