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Zee-Sony Deal: जी और सोनी पिक्चर्स का आपसी विवाद सुलझा, दोनों एक-दूसरे के खिलाफ सभी मामले वापस लेने पर सहमत

Tue, 27 Aug 2024 04:50 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 27 Aug 2024 04:50 PM IST
सार

Zee-Sony Deal: जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सोनी पिक्चर्स) ने एक व्यापक गैर-नकद समझौते पर सहमति जताई है। इसमें विलय सहयोग समझौते और व्यवस्था की समग्र योजना से संबंधित सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की बात कही गई है।

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Zee & Sony amicably settle disputes over their failed merger, withdraw claims
जी और सोनी पिक्चर्स - फोटो : ट्विटर

विस्तार

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने 10 अरब डॉलर का प्रस्तावित विलय समझौता निरस्त होने से जुड़े विवादों को सुलझा लिया है। इसके साथ ही दोनों कंपनियां एक-दूसरे के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने पर सहमत हो गई हैं।

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दोनों कंपनियों ने मंगलवार को एक साझा बयान में कहा कि सभी मामलों को वापस लेने का यह समझौता आपसी सुलह से हुआ है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से नए उद्देश्यों के साथ भविष्य के वृद्धि अवसरों को तलाश सकें और उभरते मीडिया व मनोरंजन परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
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जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सोनी पिक्चर्स) ने एक व्यापक गैर-नकद समझौते पर सहमति जताई है। इसमें विलय सहयोग समझौते और व्यवस्था की समग्र योजना से संबंधित सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की बात कही गई है।
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इस समझौते के तहत दोनों कंपनियों ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) में चल रहे मध्यस्थता मामले में एक-दूसरे के खिलाफ सभी आरोपों को वापस लेने और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और अन्य मंचों में शुरू की गई सभी कानूनी कार्यवाही को वापस लेने पर आपसी सहमति जताई है।


दोनों कंपनियां एनसीएलटी से व्यवस्था की संबंधित समग्र योजनाओं को भी वापस ले लेंगी और संबंधित नियामकीय अधिकारियों को इससे अवगत कराएंगी।

इस साल जनवरी में सोनी ने ज़ी एंटरटेनमेंट द्वारा कुछ ‘समापन शर्तों’ को पूरा न करने का हवाला देते हुए प्रस्तावित 10 अरब डॉलर के विलय समझौते से हाथ खींच लिया था। इस तरह विलय योजना की घोषणा के दो साल बाद यह सौदा टूट गया। इसके बाद दोनों ही पक्ष अपने-अपने दावों को लेकर अदालतों में चले गए थे।

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