मोबाइल का बिल कम करेगी नई दूरसंचार नीति, लाइसेंस शुल्क होगा कम

इससे छोटी कंपनियों को मौका मिलेगा। साथ ही उपभोक्ताओं के प्री-पेड और पोस्ट पेड बिल में कमी आएगी। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह कैबिनेट नई नीति को हरी झंडी देगा। दूरसंचार आयोग द्वारा मंजूर दूरसंचार नीति में वित्त मंत्रालय ने कंपनियों पर टैक्स घटाने का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। 
बिल में 10-15 फीसदी की आएगी कमी 
दूरसंचार मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने का फायदा सबसे पहले ग्राहकों को मिलता है। अनुमान है कि स्पेक्ट्रम और लाइसेंस शुल्क में कमी आने से सेवाएं लेने वालों के बिल में कम से कम 10-15 फीसदी की कमी आएगी।

मौजूदा समय में दूरसंचार कंपनियां अपनी आय का 40 फीसदी से अधिक हिस्सा टैक्स के तौर पर अदा करती हैं। इसके चलते कंपनियों को सेवाओं का विस्तार करने में परेशानी आ रही है और संचार क्षेत्र पिछड़े इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दूरसंचार आयोग ने नई नीति में वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव को शामिल किया है, जिसके लागू होने से कंपनियों के साथ-साथ ग्राहकों को भी राहत मिलेगी।