World Bank: आंध्र के लिए विश्व बैंक का बड़ा एलान, अमरावती शहर के विकास के लिए इतने हजार करोड़ के ऋण को मंजूरी

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान विश्व बैंक के एक बयान के अनुसार, अमरावती एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में एक अच्छी तरह से प्रबंधित और जलवायु को ध्यान में रखकर बनाए गए शहर की स्थापना करना है। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा कि विश्व बैंक शहर के संस्थानों और बुनियादी ढांचे के डिजाइन का समर्थन करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता लाएगा जो आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं।

कौमे ने कहा, "2050 तक भारत की शहरी आबादी दोगुनी होकर 95 करोड़ होने की उम्मीद है, भारत का लक्ष्य विकास केंद्रों के रूप में टिकाऊ और रहने योग्य शहरों का निर्माण करना है, और अमरावती को इस दिशा में एक मॉडल शहर में विकसित किया जा सकता है। यह शहर एक रोमांचक अवसर प्रदान करता है।" 

वर्तमान में, अमरावती क्षेत्र में लगभग एक लाख लोग रहते हैं, और अगले दशक में जनसंख्या में कई गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है जो 2050 तक 35 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक शहर के विकास के पहले चरण का समर्थन कर रहे हैं। विश्व बैंक ने कहा कि वित्तपोषण से निजी क्षेत्र के निवेश के रूप में भी 600 मिलियन डॉलर से अधिक की मदद मिल सकेगी।

विश्व बैंक शहर के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए टिकाऊ शहरी डिजाइन में अंतरराष्ट्रीय ज्ञान का लाभ उठाएगा, जिसमें सड़क ग्रिड, सार्वजनिक परिवहन और बाढ़-शमन और जल/अपशिष्ट जल प्रणाली शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि अमरावती को आंध्र प्रदेश के लिए एक आर्थिक केंद्र और राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए भारत की ओर से अनुरोध किए गए 800 मिलियन डालर के ऋण की अंतिम परिपक्वता अवधि 29 वर्ष है, जिसमें 6 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। बीते 12 दिसंबर को, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भी अमरावती शहर के विकास के लिए आंध्र प्रदेशको 788.8 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया।