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Biz Updates: आईआईएफएल पर आरबीआई की कार्रवाई, गोल्ड लोन मंजूर करने पर लगी रोक

Mon, 04 Mar 2024 06:22 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Mon, 04 Mar 2024 06:22 PM IST
सार

RBI Action: आरबीआई ने आईआईएफएल पर कार्रवाई करते हुए कंपनी की ओर से गोल्ड लोन जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। RBI ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक IIFL की फाइनेंशियल स्थिति के संदर्भ में कंपनी का निरीक्षण किया गया था। कंपनी के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कुछ महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताएं सामने आईं, इसके बाद कार्रवाई की गई।

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RBI asks IIFL Finance to stop giving fresh gold loans with immediate effect
RBI Office Attendant Result - फोटो : Social Media

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को आईआईएफएल फाइनेंस की ओर से गोल्ड लोन मंजूर करने या वितरित करने पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि आईआईएफएल फाइनेंस मौजूदा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कलेक्शन और रिकवरी से जुड़ी सेवाएं जारी रख सकता है।

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आरबीआई ने कहा, "आरबीआई ने आज आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से गोल्ड लोन को मंजूरी देने या वितरित करने या अपने किसी भी गोल्ड लोन को आवंटित करने/प्रतिभूति या बेचने से रोकने का निर्देश दिया।"
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RBI ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक IIFL की फाइनेंशियल स्थिति के संदर्भ में कंपनी का निरीक्षण किया गया था। कंपनी के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कुछ महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताएं देखी गईं, जिनमें ऋण की मंजूरी के समय और चूक पर नीलामी के समय सोने की शुद्धता और शुद्ध वजन को प्रमाणित करने से जुड़े गंभीर विचलन शामिल थे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये तरीके नियामकीय उल्लंघन के अलावा ग्राहकों के हितों पर काफी और प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
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केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। जीएसटी में प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से इस एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान चुनौतियों की जांच करना और राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अपनाई गई सफल कार्यप्रणाली पर चर्चा करना है।



भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर कराने के लक्ष्य पर हो रहा काम, बोले आईएसीसी अध्यक्ष
भारत-अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) के अध्यक्ष पंकज बोहरा ने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों की सराहना करते हुए कहा है कि आईएसीसी दोनों देशों के बीच 500 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका जल्द ही 500 अरब डॉलरके द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। कॉरपोरेट और कानूनी मुद्दों पर भारत-अमेरिका सहयोग से जुड़े पहले भारत-अमेरिका कानूनी सेवा शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में बोहरा ने याद किया कि इस चैंबर की स्थापना तब हुई थी जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6 अरब अमेरिकी डॉलर था। अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब 200 अरब अमेरिकी की डॉलर से अधिक हो गया है।


टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक और पैसेंजर वाहनों के कारोबार को अलग करने का लिया निर्णय 
टाटा मोटर्स ने सोमवार को अपने वाणिज्यिक और यात्री वाहन खंडों को अलग करके दो अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में बदलने की घोषणा की। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि वाणिज्यिक वाहन कारोबार और इससे संबंधित निवेश एक इकाई में होंगे, जबकि यात्री वाहन कारोबार, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) और इससे संबंधित निवेश शामिल हैं, दूसरी इकाई का हिस्सा होंगे। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ साल में मजबूत कायापलट किया है।

ईडी ने सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद पर लगाया धनशोधन का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद और दो अन्य ने अपने निजी लाभ के लिए केंद्र सरकार के कोष में 71.50 लाख रुपये का 'शोधन' किया। ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 15 कृषि भूमि और 45.92 लाख रुपये की कुछ बैंक जमा राशि को अस्थायी रूप से जब्त किया है। जांच में पाया गया कि ट्रस्ट को मिले 71.50 लाख रुपये के अनुदान का इस्तेमाल सरकारी संगठन द्वारा मंजूर शिविर आयोजित करने के लिए नहीं किया गया।

यूएई-बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज निर्यात की मंजूरी
भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज निर्यात करने की मंजूरी दी है। इसमें से 50,000 टन बांग्लादेश और 14,400 टन यूएई को जाएगा। इसे राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि (एनसीईएल) के जरिये निर्यात किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बताया कि उपभोक्ता मंत्रालय से सलाह कर एनसीईएल इसे पूरा करेगा। उधर, सरकार ने तंजानिया को 30,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात को मंजूरी दी है। टूटे हुए चावल के 80,000 टन को दो देशों को भेजने की मंजूरी मिली है।

इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली इसी साल से
इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली की शुरुआत इसी साल शुरू होने की संभावना है। इससे व्यापारियों को तुरंत भुगतान निपटान की सुविधा मिलेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कार्यक्रम  में कहा, भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) की संख्या को देखते हुए प्रत्येक बैंक के लिए प्रत्येक पीए के साथ एकीकृत करना मुश्किल है। भुगतान प्रणाली और इन लेनदेन के लिए नियमों की कमी से व्यापारियों को भुगतान प्राप्ति में देरी होती है। 

सरकारी बैंक: हफ्ते में 5 दिन का नियम हो सकता है लागू
मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर  आचार संहिता लागू होने से पहले सरकारी बैंक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती हैं। हफ्ते में 5 कामकाजी दिन को मंजूरी मिल सकती है। दिसंबर में बैंक यूनियनों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद इन कर्मचारियों के वेतन में भी 17 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। बैंक यूनियनों ने सरकारी, आरबीआई कार्यालयों और एलआईसी की तरह ही 180 दिनों के भीतर हफ्ते में पांच कामकाजी दिन लागू करने की अपील की थी। एक अधिकारी ने कहा, हफ्ते में पांच दिन पर जल्द फैसला हो सकता है।

पावरग्रिड जुटाएगी 1,200 करोड़ रुपये
पावरग्रिड कॉरपोरेशन 1,200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इसके निदेशक मंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। कंपनी यह रकम असुरक्षित, गैर परिवर्तनीय और अन्य साधनों के जरिये जुटाएगी। इसका मूल आकार 400 करोड़ रुपये का ही होगा।

दो कंपनियों को अलग करेगी टाटा मोटर्स
टाटा मोटर्स की यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के कारोबार को अलग करने की योजना है। वाणिज्यिक कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी। यात्री वाहनों के कारोबार में इलेक्ट्रिक और जगुआर शामिल होंगी। दोनों कंपनियों को अलग करने की प्रकिया एनसीएलटी के जरिये लागू की जाएगी।



वीर हेल्थकेयर जारी करेगी राइट्स इश्यू
वीर हेल्थकेयर 15 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम समेत 25 रुपये प्रति शेयर के भाव से नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। कंपनी का यह राइट्स इश्यू 1:2 के अनुपात में होगा। कंपनी विस्तार योजनाओं पर 33 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें जमीन का अधिग्रहण भी होगा। 

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