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Union Cabinet: कैबिनेट ने दी 'पीएम श्री' योजना को मंजूरी, पीएम गतिशक्ति पर भी बड़ा फैसला
Wed, 07 Sep 2022 07:08 PM IST
विवेक दास
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विवेक दास
Updated Wed, 07 Sep 2022 07:08 PM IST
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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
- फोटो : ANI
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें पीएम श्री योजना और पीएम गतिशक्ति से जुड़े कई अहम फैसले किए गए। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में 'पीएमश्री' स्कूलों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है। प्रधान ने कहा है कि देश के 14,000 से अधिक केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाते हुए पीएमश्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-SHRI स्कूलों की स्थापना के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। छात्र 12वीं पास कर दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से जाने के लिए तैयार हो जाए, ये स्कूल का उद्देश्य रहेगा। इन स्कूलों में लगभग 20 लाख विद्यार्थी रहेंगे।
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इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि के दीर्घकालिक पट्टे पर नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आने वाले पांच वर्षों में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज PM मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने PM गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूजिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन को दीर्घावधि पट्टे पर देने की नीति अगले 90 दिनों में लागू होगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस संशोधन में प्रति वर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1,25,000 से ज्यादा रोज़गार के अवसर इसमें होंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। शराब की दुकानों में व्यस्त लोग स्कूलों को कबाड़खाने कहते हैं। यह ठीक नहीं है।
कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना-2 को हरी झंडी
केंद्रीय कैबिनेट ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण को भी मंजूरी दे दी। परियोजना में 11.17 किलोमीटर की लंबाई में 11 स्टेशन आएंगे। इस पर 1,957.05 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा। इसके तहत सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड के चौड़ीकरण सहित दूसरे चरण के लिए प्रारंभिक कार्य तेज गति से हो रहा है।
अकादमिक योग्यताओं पर बड़ा फैसला
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अकादमिक योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और ब्रिटेन-उत्तरी आयरलैंड के बीच एमओयू को मंजूरी दे दी है। यह समझौता (MoU) पिछली अवधि से प्रभावी होगा। इस समझौते पर 25 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मकसद अकादमिक सहयोग व छात्रों के आवागमन को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग और पैरा-मैडिकल शिक्षा, फार्मेसी, विधि और वास्तुकला जैसी पेशेवर डिग्रियां इसके दायरे से बाहर हैं।
‘कर्तव्य पथ’ का उद्घाटन और नेताजी की प्रतिमा का अनावरण कल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार को ‘कर्तव्य पथ’ का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दी। इससे पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से मिले एक प्रस्ताव को पारित कर ‘राजपथ’ का नाम बदलकर ‘कर्तव्य पथ’ कर दिया।