वित्त मंत्री ने निजी बैंकों के साथ बैठक के बाद कहा- आने वाले दिनों में रफ्तार पकड़ेगी अर्थव्यवस्था
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बैंकों के पास पूंजी की फिलहाल कोई समस्या नहीं है और वो किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को लोन देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल देश के 400 जिलों में सभी निजी ,सरकारी बैंक व एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां नवरात्र के दौरान लोन शिविर का आयोजन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की घोषणा की है। सीतारमण ने आर्थिक सुस्ती बढ़ने की चर्चा के बीच बृहस्पतिवार को कहा कि स्थिति सुधर रही है। चीजें आगे बढ़ रही हैं। त्योहारी मौसम में खपत बढ़ने के साथ दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने की उम्मीद है।
सीतारमण ने निजी क्षेत्र के बैंकरों, वित्तीय संस्थानों के साथ यहां हुई बैठक के बाद कहा, "मैंने किसी से नकदी की समस्या होने के बारे में नहीं सुना है।" अर्थव्यवस्था में सुस्ती के लिये बाजार में नकदी की तंगी को बड़ी अड़चन माना जा रहा है।
चरणबद्ध तरीके से आयोजित होगा कार्यक्रम
250 जिलों में पहले चरण का संपर्क अभियान तीन से सात अक्टूबर तक होगा। वित्त सचिव ने कहा कि पूंजी उपलब्धता की कोई दिक्कत नहीं है। सस्ते मकानों की योजना के लिए लोन की अच्छी मांग है। बैंकरों ने इसकी सीमा 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की मांग की है। वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र के बैंकरों के हवाले से कहा कि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में गिरावट चक्रीय है। धारणा की वजह से यात्री वाहनों की बिक्री कम हुई है।
FM:Message I get from this meeting today is that consumption is happening.Demand will get back&motivate our economy to move at a faster rate.The coming half yr, things will have to lookup&pep up every other sector,even if there are 1 or 2 sectors in which there may be some stress pic.twitter.com/lF7hf1btfW
— ANI (@ANI) September 26, 2019
पीएमसी बैंक संकट पर आरबीआई की नजर
पीएमसी बैंक में जारी संकट पर वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई अपनी तरफ से निगाह रखे हुए है। सरकार इस मामले पर अपनी निगाह रखे हुए है। लोगों को हो रही समस्या का समाधान करने पर काम किया जाएगा।
FM Sitharaman on #PMCBank crisis: At this stage, RBI is handling it. Let there a comprehensive picture emerge, post that the govt will have to see what best can be done so that there is some assurance given to people who are affected. pic.twitter.com/CpBD0M51Ps
— ANI (@ANI) September 26, 2019
