टाटा संस: शेयर बाजार में प्रस्तावित लिस्टिंग से नोएल टाटा चिंतित, बताया किस बात की है आशंका

नोएल टाटा ने एचटी लीडरशिप समिट 2026 में कहा कि यदि 30,000-40,000 शेयरधारक होते हैं, तो लाभ परोपकार पर हावी हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि टाटा ट्रस्ट्स नियामक और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर समाधान खोजेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सितंबर 2026 में टाटा संस के मुख्य निवेश कंपनी के रूप में पंजीकरण छोड़ने के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद टाटा संस बोर्ड ने सूचीबद्धता की दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया। 

बोर्ड ने अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को पांच साल का नया कार्यकाल भी दिया। नोएल टाटा ने इन दोनों निर्णयों का विरोध किया था। टाटा ट्रस्ट्स टाटा संस में करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी नियंत्रित करता है और सार्वजनिक सूचीबद्धता का विरोध करता है। वहीं, 18.37 फीसदी हिस्सेदारी वाला शापूरजी पलोनजी समूह मूल्य उजागर करने के लिए सूचीबद्धता का समर्थन करता है।

टाटा संस की सूचीबद्धता पर क्या है विवाद?

यह विवाद टाटा संस की स्वामित्व संरचना और नेतृत्व को लेकर गहराया है। आरबीआई ने टाटा संस के अनिवार्य सूचीबद्धता से बचने के प्रयास को विफल कर दिया। सितंबर 17 की बोर्ड बैठक में टाटा संस ने आरबीआई नियमों के तहत सूचीबद्धता की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। इसी बैठक में एन चंद्रशेखरन को पांच साल के लिए फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नोएल टाटा ने इन फैसलों का विरोध किया और ट्रस्ट्स ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाए। बोर्ड ने 4:1 के मत से उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी।

टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष की क्या हैं चिंताएं?

नोएल टाटा को डर है कि सार्वजनिक सूचीबद्धता से 'टाटा तरीका' बदल जाएगा। उनका मानना है कि अधिक शेयरधारक होने से लाभ परोपकार से आगे निकल सकता है। उन्होंने समूह के दर्शन में निरंतरता पर जोर दिया। नोएल टाटा ने कहा कि मालिक मर नहीं सकता, खरीदा नहीं जा सकता और सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। उन्होंने समूह के उद्देश्यों पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनुशासन की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी जैसे उभरते क्षेत्रों में टाटा की भूमिका भी बताई।

लिस्टिंग के पक्ष में क्या हैं तर्क?

टाटा ट्रस्ट्स के उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन और अन्य न्यासी सूचीबद्धता का समर्थन करते हैं। वे अधिक पारदर्शिता, मजबूत कंपनी संचालन और स्पष्ट स्वामित्व संरचना के पक्ष में हैं। उनका तर्क है कि सूचीबद्धता से होल्डिंग कंपनी सार्वजनिक और नियामक जांच के दायरे में आएगी। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया संस्थागत होगी और उत्तराधिकार की अनिश्चितता कम होगी। उन्होंने नोवो नॉर्डिस्क और हर्शे जैसी कंपनियों के उदाहरण दिए, जो धर्मार्थ न्यासों द्वारा संचालित होने के बावजूद सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं। उन्होंने टीसीएस और टाटा स्टील जैसी सूचीबद्ध टाटा कंपनियों का भी हवाला दिया, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के कार्य किए हैं।