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अगले वित्त वर्ष में फिर सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा भारत: एसएंडपी

Thu, 18 Feb 2021 02:19 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Thu, 18 Feb 2021 02:19 PM IST
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Standard and Poor predicted that India will be one of the fastest growing emerging markets in next financial year
भारतीय अर्थव्यवस्था - फोटो : pixabay

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में 10 फीसदी वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। पर रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत की वित्तीय साख की आगे की रेटिंग राजकोषीय घाटे में कमी तथा कर्ज के बोझ पर निर्भर करेगी। 

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सामान्य होने लगी हैं आर्थिक गतिविधियां 
एसएंडपी के निदेशक (संप्रभु एवं अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त रेटिंग) एंड्रयू वुड ने कहा कि 2021 में भारत के बारे में पूर्वानुमान पहले से मजबूत है। यह दर्शाता है कि पिछले साल ठप हो गई कई आर्थिक गतिविधियां फिर सामान्य होने लगी हैं। इससे वृद्धि की संभावनाएं बेहतर हुई हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत शक्तियां उभर कर सामने आई हैं। उन्होंने कहा, 'भारत उभरते बाजारों में सबसे तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।' 
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2021 में पुन: सबसे तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्था होगा भारत
भारत की इस साल की गिरावट काफी तेज थी और संभवत: वैश्विक औसत से अधिक थी। लेकिन हम अगले वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर के साथ वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। इससे भारत 2021 में पुन: सबसे तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मध्यम अवधि में भारत की वृद्धि दर छह प्रतिशत या इससे कुछ अधिक रहने का अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। यह दुनिया भर के उभरते बाजारों की तुलना में बेहतर है। 
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फिलहाल स्थिर परिदृश्य के साथ बीबीबी नकारात्मक की रेटिंग
एसएंडपी ने कहा कि हालिया महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर हुई है। एसएंडपी ने अभी भारत को स्थिर परिदृश्य के साथ बीबीबी नकारात्मक की रेटिंग दिया हुआ है। यह पूछे जाने पर कि रेटिंग पर क्या दबाव हो सकता है, वुड ने कहा कि, 'यदि पुनरुद्धार उम्मीद से काफी नीचे रहता है तो यह चिंता का विषय होगा। यदि अर्थव्यवस्था तेजी से वृद्धि नहीं करती है तो राजकोषीय घाटा काफी अधिक होगा और कर्ज भी स्थिर होने के बजाय बढ़ता जाएगा। इससे सरकारी घाटा बढ़ेगा और कर्ज का स्तर भी अधिक होगा, जो भारत के सार्वजनिक वित्त की हालत पर सवाल उठाएगा।'

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