Biz Updates: 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन वित्त मंत्री से मिले, ईडी ने धनशोधन मामले में मुंबई में की छापेमारी

पूर्व व्यय सचिव अजय नारायण झा, सेवानिवृत्त नौकरशाह एनी जॉर्ज मैथ्यू और 'अर्थ ग्लोबल' के कार्यकारी निदेशक निरंजन राजाध्यक्ष आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। वहीं एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष अंशकालिक सदस्य हैं।

वित्त मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।’’ नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष पनगढ़िया की अगुवाई वाले वित्त आयोग को इसके कामकाज में सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे, दो संयुक्त सचिव तथा एक आर्थिक सलाहकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकार ने 31 दिसंबर, 2023 को पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। आयोग 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी सिफारिशें देगा। इसमें एक अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी से संबंधित सिफारिशें शामिल होंगी।

ईडी ने मुंबई व लोनावला में की छापेमारी
ईडी ने फ्लैटों के संभावित खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और लोनावाला में तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के कारण लगभग 13 करोड़ रुपये के शेयरों और म्यूचुअल फंडों को फ्रीज कर दिया गया है। ईडी ने बताया है कि इस मामले में अब तक कुल 43 करोड़ रुपये की जब्ती/फ्रीज की गई है।

कंपनी कानून के तहत फॉर्म दाखिल करने की प्रक्रिया में बदलाव
सरकार ने कारोबार सुगमता को और बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत कंपनी कानून और एलएलपी कानून के तहत फाइलिंग की प्रोसेसिंग के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) का परिचालन समयबद्ध और फेसलेस तरीके से किया है। शुरुआत में कंपनी कानून के तहत 12 फॉर्म और आवेदनों पर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) के तहत कार्रवाई की जाएगी। 1 अप्रैल से, अन्य फॉर्म और आवेदनों को केंद्र के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, 'संचालन शुरू होने के बाद अब तक सीपीसी को 4,910 फॉर्म मिले हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा, "इन फॉर्म्स को समयबद्ध और फेसलेस तरीके से निपटाया जाएगा।" आगे चलकर, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम के तहत दायर फॉर्म/आवेदनों को भी केंद्रीकृत करने का प्रस्ताव है। फाइलिंग ट्रेंड्स के आधार पर, मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद है कि सीपीसी के पूरी तरह से काम करने के बाद सालाना लगभग 2.50 लाख फॉर्म संसाधित किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि सीपीसी की स्थापना के साथ, कंपनियों के क्षेत्राधिकार रजिस्ट्रार (आरओसी) को मजबूत कॉरपोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए पूछताछ, निरीक्षण और जांच के अपने मुख्य कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा।

संजय कुमार सीबीडीटी के सदस्य नियुक्त
भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संजय कुमार को आयकर विभाग की नीति बनाने वाली संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का सदस्य नियुक्त किया गया है। कुमार आयकर कैडर से भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 1988 बैच के अधिकारी हैं। गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, उन्हें सदस्य (लेखा परीक्षा और न्यायिक) का प्रभार दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में एक अध्यक्ष के अलावे अधिकतम छह सदस्य हो सकते हैं जो विशेष सचिव के रैंक के होते हैं।