SC: सुप्रीम कोर्ट ने एटी-1 बॉन्ड राइट ऑफ करने के मामले में नोटिस जारी किया, RBI ने की थी अपील

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिजर्व बैंक की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और यस बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और एटी-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के फैसले को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बढ़ा दी। 

बंबई उच्च न्यायालय ने यस बैंक प्रशासक के फैसले को रद्द करते हुए कहा था कि उसका फैसला स्थगित रहेगा इसलिए केंद्रीय बैंक और यस बैंक इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील कर सकते हैं।

जानें क्या हैं एटी-1 बॉन्ड्स? 
AT-1 बॉन्ड यानी अडिशनल टीयर-1 बॉन्ड वे बॉन्ड थे जिन्हें यस बैंक की ओर से ग्राहकों को थमाया गया था। पैसा लगाने वालों में कुछ बड़े म्यूचुअल फंड हाउस थे। जो आम लोगों का ही पैसा निवेश करते हैं। बहुत से लोगों ने अपने रिटायरमेंट फंड का बड़ा हिस्सा इसमें लगा दिया था। 2020 आते-आते यस बैंक के कर्जे डूबने लगे। बैंक पूरी तरह तबाह न हो जाए इसके लिए इस मामले में रिजर्व बैंक ने दखल दिया।

फैसला हुआ कि यस बैंक के एटी-1 बॉन्ड को हमेशा के लिए बट्टे खाते में डाल कर बैलेंस शीट से बाहर कर दिया जाए। यानी बॉन्ड के निवेशकों को एक पैसा नहीं मिलेगा। यह सदमे की तरह था। इसके बाद बॉन्ड होल्डरों ने केस दायर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक के लोगों ने इस बॉन्ड के रिस्क के बारे में नहीं बताया। इसे बुजुर्गों को धोखे से बेच दिया गया। उन्हें बताया गया कि इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सेबी की जांच में भी पाया गया कि इन बॉन्ड्स को गलत तरीके से बेचा गया था। इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8415 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डालने के बैंक के फैसले पर रोक लगाने का फैसला दिया था।