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SBI News: एसबीआई ने सर्विस चार्ज के जरिए ग्राहकों से कमाए 346 करोड़ रुपये, वित्त मंत्रालय ने दी ये अहम जानकारी
Wed, 15 Dec 2021 03:34 PM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Wed, 15 Dec 2021 03:34 PM IST
सार
SBI Collected 346 Crore Rupees: वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया कि एसबीआई ने जन धन खातों सहित बेसिक सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सेवाओं के रूप में 2017-18 से अक्तूबर 2021 तक लगभग 346 करोड़ रुपये इकट्ठा किए।
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- फोटो : अमर उजाला।
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने खाताधारक ग्राहकों से सर्विस फीस के तौर पर 346 करोड़ रुपये की कमाई की है। वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि एसबीआई ने जन धन खातों सहित बेसिक सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सेवाओं के रूप में 2017-18 से अक्तूबर 2021 तक लगभग 346 करोड़ रुपये इकट्ठा किए।
वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि एसबीआई द्वारा इस संबंध में सूचित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 2017-18 से अक्तूबर 2021 तक की अवधि के दौरान न्यूनतम अनुमानित फ्री सर्विस के बाद ग्राहकों द्वारा मांगी अतिरिक्त सेवा देने के पर 345.84 करोड़ रुपये शुल्क जमा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों सहित बेसिक सेविंग बैंक जमा खाता बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं नि: शुल्क और न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता के बिना दिया जाता है। आरबीआई ने बैंक को सलाह दी है कि वे गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से उचित और पारदर्शी आधार पर निर्धारित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से परे अतिरिक्त सेवाओं पर चार्ज लगाने के लिए स्वतंत्र है।
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वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि एसबीआई द्वारा इस संबंध में सूचित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 2017-18 से अक्तूबर 2021 तक की अवधि के दौरान न्यूनतम अनुमानित फ्री सर्विस के बाद ग्राहकों द्वारा मांगी अतिरिक्त सेवा देने के पर 345.84 करोड़ रुपये शुल्क जमा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों सहित बेसिक सेविंग बैंक जमा खाता बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं नि: शुल्क और न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता के बिना दिया जाता है। आरबीआई ने बैंक को सलाह दी है कि वे गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से उचित और पारदर्शी आधार पर निर्धारित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से परे अतिरिक्त सेवाओं पर चार्ज लगाने के लिए स्वतंत्र है।
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