Sitharaman on Innovation: 'नियमों से नवाचारों को बढ़ावा मिले, उन्हें खत्म नहीं करना चाहिए', बोलीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने 'विकसित भारत के लिए एआई: त्वरित आर्थिक विकास के अवसर' रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सरकार न केवल एआई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उनके जिम्मेदार प्रयोग को भी सुनिश्चित करना चाहती है। नीति आयोग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट को जारी करने के बाद सीतारमण ने कहा, "हम ऐसा नियमन नहीं चाहते जो सचमुच प्रौद्योगिकी को ही खत्म कर दे। हम नियमन चाहते हैं क्योंकि हम तकनीक का जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करना चाहते हैं।"

वित्त मंत्री ने कहा, "एआई तेजी से प्रगति करने वाली, वास्तविक समय वाली, गतिशील चीज है, और इसलिए हम सभी को सचेत रहना होगा कि हम नैतिकता से पीछे न हटें, क्योंकि एआई की भी अपनी चुनौतियां हो सकती हैं।" उन्होंने कहा कि चुनौती सिर्फ नौकरियों में ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि इनका दुरुपयोग किस तरह किया जा सकता है। इससे समाज पर बुरा असर पड़ सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, अनुमान हैं कि जहां एआई अनेक नई भूमिकाएं सृजित करेगा, वहीं यह अनेक मौजूदा नौकरियों को भी समाप्त कर देगा। विशेष रूप से लिपिकीय, नियमित और निम्न-कौशल वाले क्षेत्रों में एआई की भूमिका घट सकती है। 

भारत के लिए चुनौती दोहरी होगी कि एआई के क्षेत्र में वह नए अवसरों को तलाश कर एआई कौशल के साथ कार्यबल तैनात करे और सुनिश्चित करे कि जिन लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है, उन्हें फिर से नौकरी मिले।  

सीतारमण ने कहा कि नवाचार को विकास में तब्दील करने के लिए उसका बाजार से मेल खाना जरूरी है। उन्होंने कहा, भारत को एक साथ घरेलू मांग को गहरा करने और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में मजबूत भागीदारी हासिल करने की आवश्यकता है

वित्त मंत्री ने वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में गिफ्ट सिटी की भूमिका के बारे में बताया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आईएफएससी गिफ्ट सिटी की वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में भूमिका पर प्रकाश डाला। एचएसबीसी पीएलसी के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठक के दौरान, सीतारमण ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्थिरता, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने और समावेशिता की दिशा में रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की। GIFT IFSC, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गांधीनगर गुजरात में स्थित है। एचएसबीसी समूह के अध्यक्ष मार्क ई टकर और ब्रिटेन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी के बोर्ड सदस्यों ने यहां वित्त मंत्री से मुलाकात की।

वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बैठक में भारत की विकास कहानी, भारत सरकार की नीतिगत पहलों और भारत को समर्थन देने में एचएसबीसी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया।