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Piyush Goyal: क्विक कॉमर्स कंपनियों को केंद्रीय मंत्री की दो टूक, कहा- भारत में लागू सभी नियम मानने होंगे

Fri, 03 Jan 2025 08:26 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 03 Jan 2025 08:26 PM IST
सार

Piyush Goyal: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को क्विक कॉमर्स कंपनियों को साफ-साफ संदेश दिया कि उन्हें देश में लागू सभी नियम कानून मानने ही होंगे। एक क्विक कॉमर्स कंपनी की ओर से एंबुलेंस सेवा शुरू किए जाने के एलान के बाद गोयल ने यह प्रतिक्रिया दी है। आइए इस बारे में और विस्तार से जानें।

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Quick Commerce companies will have to abide by 'law of the land', says, Piyush Goyal
पीयूष गोयल - फोटो : amarujala.com

विस्तार

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को क्विक कॉमर्स कंपनियों को साफ-साफ संदेश दिया कि उन्हें (कंपनियों को) देश में लागू सभी नियम-कानून मानने ही होंगे। एक क्विक कॉमर्स कंपनी की ओर से एंबुलेंस सेवा शुरू किए जाने के एलान के बाद केंद्रीय मंत्री गोयल ने यह प्रतिक्रिया दी है। 

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पीयूष गोयल ने कहा कि यदि ऐसी (एंबुलेंस सेवा जैसी) कोई नई चीज शुरू होती है सभी कानूनी जरूरतों को पूरा किया ही जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। 
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गोयल ने कहा, "किसी कंपनी की ओर से एंबुलेंस या दवाओं की आपूर्ति से जुड़ी सेवाएं शुरू करने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भारत में लागू सभी नियम और कानूनों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं या नहीं। देश में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।"
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दैनिक आवश्यकताओं, ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स, पेट केयर, बेबी केयर ओर खाद्य पदार्थों को घर तक उपलब्ध कराने जैसी सेवाओं के बाद एक क्विक कॉमर्स कंपनी (ब्लिंकिट) ने 10 मिनट में दरवाजे पर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का एलान किया है। केंद्रीय मंत्री का उक्त बयान उसी के बाद आया है।

ईवी उद्योग पर बोले मंत्री- यह सेक्टर उड़ान के लिए तैयार, आगे सब्सिडी की जरूरत नहीं

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों और भारतीय ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ बैठक के बाद कहा कि भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र "उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है" और इसके लिए किसी नए प्रोत्साहन या सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है।



बैठक के दौरान, पीयूष गोयल ने ईवी अपनाने, विस्तार और प्रौद्योगिकी उन्नति के साथ-साथ बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशनों से संबंधित चुनौतियों और सुझावों पर विचार-विमर्श किया। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। ये कदम भारत में ईवी अपनाने को बढ़ावा देने वाले हैं। गोयल ने भारत में ईवी को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

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