Pulses: दालों की सप्लाई सुचारु करने की कवायद, सरकार ने पीली मटर और उड़द के लिए मुफ्त आयात नीति की अवधि बढ़ाई
Pulses Prices: सरकार ने पीली मटर और उड़द के लिए मुफ्त आयात नीति की अवधि बढ़ा दी है। इस कदम से व्यापारियों के लिए इन दालों को देश में लाना आसान हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। आइए सरकार के इस फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredसरकार ने पीली मटर और उड़द के लिए मुफ्त आयात नीति की अवधि बढ़ा दी है। इस कदम से व्यापारियों के लिए इन दालों को देश में लाना आसान हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं।
पीली मटर के निर्यात पर सरकार ने क्या फैसला किया?
अधिसूचना के अनुसार, आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के आयात को अब पहले से लागू न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त या किसी भी बंदरगाह प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। अब इसे "मुफ्त" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पीली मटर के मामले में मुफ्त आयात नीति को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है।
ये भी पढ़ें: Explainer: अमेरिकी शेयर बाजार में हाहाकार क्यों मचा; बड़े शेयर क्यों गिर रहे, भारत पर क्या असर? जानिए सबकुछ
हालांकि, व्यापारियों को अपने आयात को ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकृत करना होगा। यह नया नियम उन सभी शिपमेंट पर तत्काल लागू होगा जहां बिल ऑफ लैडिंग (शिप ऑन बोर्ड) 31 मई, 2025 को या उससे पहले के लिए जारी किया गया है। इससे पहले, पीली मटर के लिए मुफ्त आयात नीति 28 फरवरी, 2025 को समाप्त हो गई थी। अब सरकार के फैसले के बाद पीली मटर का स्वतंत्र रूप से आयात करने के लिए व्यापारियों के पास 31 मई, 2025 तक यानी तीन महीने का अतिरिक्त समय है। अधिसूचना में कहा गया है कि पहले की सरकारी अधिसूचनाओं के अन्य नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।
ये भी पढ़ें: Supreme Court: 'उपभोक्ता निकायों के सदस्यों को तत्काल वेतन और सुविधाएं दें', कोर्ट का राज्यों को निर्देश
उड़द आयात नीति मार्च 2026 तक बढ़ाई गई
सरकार ने उड़द दाल के लिए मुफ्त आयात नीति की अवधि भी बढ़ा दी है। संशोधित नियमों के तहत, व्यापारी 31 मार्च, 2026 तक उड़द का स्वतंत्र रूप से उड़द दाल का आयात करना जारी रख सकते हैं। इसकी समयसीमा 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली थी। पीली मटर और उड़द दोनों के लिए आयात नीति का विस्तार करने के निर्णय से कीमतों में स्थिरता आने और घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है। दालें भारत की खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और सरकार मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए अक्सर आयात नीतियों में बदलाव करती है। पीली मटर के लिए आयात शर्तों में ढील से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी मदद मिल सकती है जो आयातित दालों पर निर्भर हैं।
