Business News: आरसी भार्गव ने कहा- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां असमर्थ, सरकार को व्यवसाय नहीं करना चाहिए

तत्कालीन सरकारी स्वामित्व वाली मारुति उद्योग लि. के मारुति सुजुकी इंडिया लि. में बदलने के उनके अनुभव के मद्देनजर क्या सरकार को व्यवसाय करना चाहिए, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को वृद्धि के लिए हर समय समर्थन की जरूरत है। पूंजी निवेश के लिए सरकार से धन की जरूरत है। ऐसे में मुझे कोई संदेह नहीं है कि सरकार को व्यवसाय में नहीं होना चाहिए। किसी भी सूरत में नहीं। मारुति सुजुकी इंडिया लि. अब जापान के सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली कंपनी है। 

करदाताओं के पैसे से औद्योगिक वृद्धि संभव नहीं 
भार्गव ने कहा, आप कराधान से देश में औद्योगिक वृद्धि नहीं कर सकते। इसके लिए आंतरिक संसाधनों की जरूरत होती है। असमर्थ सरकारी कंपनियों को समर्थन देने के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल होता है। इससे आखिरकार देश को ही नुकसान होगा।

सरकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में खोलेंगे 300 शाखाएं
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्तीय समावेशन अभियान के तहत विभिन्न राज्यों के उन ग्रामीण इलाकों में दिसंबर, 2022 तक 300 शाखाएं खोलेंगे जहां बैंकिंग सेवाएं अब तक नहीं पहुंच पाई हैं। एक सूत्र ने बताया कि ये नई शाखाएं बैंकिंग सेवाओं से अब तक अछूते रहे उन सभी गावों में खोली जाएंगी, जहां की आबादी 3,000 से ज्यादा है। सर्वाधिक 95 शाखाएं राजस्थान में और 54 शाखाएं मध्य प्रदेश में खोली जाएंगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 38 शाखाएं गुजरात में, 33 महाराष्ट्र में, 32 झारखंड में और 31 शाखाएं उत्तर प्रदेश में खोली जाएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा इन क्षेत्रों में 76 शाखाएं और एसबीआई 60 शाखाएं खोलेगा। एजेंसी

छह साल में 100 गुना बढ़ी डाटा की खपत
नई दिल्ली। देश में पिछले छह साल में डाटा खपत 100 गुना से अधिक बढ़ी है। ट्राई के मुताबिक, रिलायंस जियो के लाॅन्च से पहले हर भारतीय ग्राहक एक महीने में मात्र 154 एमबी डाटा का इस्तेमाल करता था। अब यह खपत बढ़कर 15.8 जीबी हो गई है। जियो ने अपनी छठी वर्षगांठ पर कहा, 5जी आने के बाद डाटा की खपत अगले तीन साल में दो गुना से भी अधिक बढ़ जाएगी। 

एनपीएस के तहत तय रिटर्न वाली योजना जल्द
नई दिल्ली। पीएफआरडीए एनपीएस व्यवस्था के तहत सुनिश्चित रिटर्न देने वाली एक निवेश योजना को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा,  चालू महीने के अंत तक इस निवेश योजना को अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन, इसकी पेशकश में अभी कुछ और महीने लग सकते हैं।