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Parliament Updates: पीएमएवाई-शहरी के तहत 88 लाख से अधिक घर बनाए गए, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी
Mon, 02 Dec 2024 06:34 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Mon, 02 Dec 2024 06:34 PM IST
सार
Parliament Updates: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने राज्यसभा में बताया कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) की ओर से 18 नवंबर तक 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय 25 जून, 2015 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए पीएमएवाई-यू के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की काेशिशों में मदद कर रहा है। संसद से जुड़ी अन्य खबरें आगे पढ़ें।
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नया संसद भवन
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थियों को 88 लाख से अधिक मकान वितरित किये जा चुके हैं। सोमवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी गयी। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा 18 नवंबर तक 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है।
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उन्होंने कहा कि मंत्रालय 25 जून, 2015 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए पीएमएवाई-यू के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।
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उत्तर में कहा गया, "पीएमएवाई-यू के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 18.11.2024 तक मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं..., और 88.02 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। मंत्री ने लिखित उत्तर में कहा, "शेष मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।"
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संविदा और अतिथि शिक्षकों के वेतन को मानकीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं
शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को संविदा और अतिथि शिक्षकों के लिए अनुबंध और वेतन के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा की किसी भी योजना से इनकार किया। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने पूछा कि क्या सरकार के पास संविदा या अतिथि शिक्षकों के लिए अनुबंध और वेतन के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने की कोई योजना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उन्हें समान पारिश्रमिक मिले। मजूमदार ने कहा, "फिलहाल मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"
सीप्लेन पर नागरिक उड्डयन मंत्री ये बोले
दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (यूडीएएन) के तीसरे दौर की बोली के तहत सीप्लेन को परिवहन के एक साधन के रूप में पेश किया गया था। देश में सीप्लेन संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए 'RCS-UDAN के तहत सीप्लेन संचालन के लिए दिशानिर्देश' 22 अगस्त 2024 को जारी किए गए। उड़ान राउंड 5.5 हाल ही में हेलीकॉप्टर और सीप्लेन मार्गों के लिए लॉन्च किया गया है और योजना दस्तावेजज में सूचीबद्ध जल-निकायों और हेलीपैड पर एयरलाइन ऑपरेटरों से बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
तीन वर्षों में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 3 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के व्यापारिक व्यापार डेटा के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
सीपीआई सांसद का रेल मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव
सीपीआई के राज्यसभा सांसद पी संदोष कुमार ने रेलवे कर्मचारियों की मौत के आंकड़ों पर राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 187 के तहत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सौंपा।
