राहत: सरकार की नहीं बढ़ाया सेज परियोजनाओं में इकाइयों का 2020-21 का किराया

31 जुलाई तक टाला पट्टा किराया भुगतान 
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सेज में काम करने वाली इकाइयों का पहली तिमाही का पट्टा किराया भुगतान 31 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। इस बढ़ी अवधि के लिए किराए पर कोई ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। 

व्यय विभाग के साथ किया विचार विमर्श 
मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए व्यय विभाग के साथ विचार विमर्श के बाद सेज इकाइयों को यह राहत देने का फैसला किया गया है। उसने कहा कि सेज स्थित इकाइयों के पट्टा किराया में 2020-21 के दौरान कोई वृद्धि नहीं होगी। मंत्रालय ने दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास आयुक्तों से भी कहा है कि वह राज्य सरकार और निजी स्वामित्व वाले सेज डेवलपर्स को भी इसी तरह की राहत के उपायों पर विचार करने को कहें। 

देश में सात सरकारी स्वामित्व वाले सेज
देश में सात सरकारी स्वामित्व वाले सेज हैं। ये कांडला, चेन्नई, फाल्टा, कोच्चि, नोएडा, सांताक्रुज और विशाखापत्तनम में हैं। ये सभी क्षेत्र एक विकास आयुक्त के निरीक्षण के तहत हैं। एक विकास आयुक्त ने सरकार के इस कदम को सही समय पर उठाया गया कदम बताया। 

देश के प्रमुख निर्यात केंद्र हैं सेज
उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब सेज स्थित इकाइयां लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति में संघर्ष कर रहीं हैं, सरकार की इस राहत से उन्हें मदद मिलेगी। सेज देश के प्रमुख निर्यात केंद्र हैं। सरकार इन क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को एकल खिड़की निर्यात की सुविधा के साथ ही कई तरह के प्रोत्साहन भी देती है। 

पहली छमाही में 14.5 फीसदी बढ़ा निर्यात कारोबार
वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में सेज स्थित इकाइयों का कुल निर्यात कारोबार 14.5 फीसदी बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि इससे पिछले पूरे वित्त वर्ष में इन क्षेत्रों से 7.02 लाख करोड़ रुपये का निर्यात कारोबार किया गया।

There will be no increase in lease rent for the Special Economic Zone (SEZ) units for the financial year 2020-21. Payment of lease rent of 1st quarter is to be deferred up to 31st July 2020 for all SEZ units: Ministry of Commerce and Industry pic.twitter.com/VfTPRZBQ38

— ANI (@ANI) May 11, 2020