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Lok Sabha: वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगी जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, प्रदेश के खर्चों पर ली जाएगी मंजूरी
Mon, 29 Jul 2024 11:07 AM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Mon, 29 Jul 2024 11:07 AM IST
सार
लोकसभा के लिए जारी किए गए एजेंडे के अनुसार, 23 जुलाई को पेश केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जारी रहेगी। जम्मू-कश्मीर के बजट 2024-25 पर भी चर्चा जारी रहेगी, इसे भी मंगलवार को पेश किया गया था।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- फोटो : ANI
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विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी सोमवार को लोकसभा में जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024 पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखेंगीं। इसे सोमवार की लोकसभा की कार्यवाही की सूची में रखा गया है।
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जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की समेकित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करना है।
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सदन के जारी किए गए एजेंडे के अनुसार, 23 जुलाई को पेश केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जारी रहेगी। जम्मू-कश्मीर के बजट 2024-25 पर भी चर्चा जारी रहेगी, इसे भी मंगलवार को पेश किया गया था।
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जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की समेकित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करना है। सदन के जारी किए गए एजेंडे के अनुसार, 23 जुलाई को पेश केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जारी रहेगी। जम्मू-कश्मीर के बजट 2024-25 पर भी चर्चा जारी रहेगी, उसे भी मंगलवार को पेश किया गया था।
इस बीच, केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री, रक्षा निखिल खडसे ओलंपिक खेलों की तैयारी पर सदन में जवाब देंगी। वह "खेल विभाग से संबंधित अनुदान मांगों (2021-2022) पर समिति की 325वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर शिक्षा, महिला, बच्चों, युवाओं और खेल संबंधी स्थायी समिति की 332वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी देंगी।
