Revenue Deficit Grant: राजस्व घाटा अनुदान की 10वीं किस्त जारी, केंद्र ने 17 राज्यों को 9871 करोड़ रुपये भेजे

गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को पीडीआडी अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है। आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की थी।