SEBI: स्टॉक एक्सचेंजों में दो कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति होगी अनिवार्य, सेबी बोर्ड की बैठक में फैसला
शेयर बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दे दी। इसमें आईपीओ नियमन, विदेशी निवेशकों के लिए सरल प्रवेश और सार्वजनिक निर्गमों में एंकर निवेशकों के लिए नया ढांचा शामिल है।
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Add as a preferredशेयर बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों में दो कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया है। सेबी बोर्ड की बैठक के बाद चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कदम स्टॉक एक्सचेंजों के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव और उनकी निगरानी को दुरुस्त करने के लिए लिया गया है।
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एफपीआई प्रवेश को आसान बनाने पर जोर
उन्होंने कहा कि सेबी बोर्ड ने निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की पहुंच की शुरुआत के साथ भारतीय पूंजी बाजारों में एफपीआई प्रवेश को आसान बनाया। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और निवेश गंतव्य के रूप में देश के आकर्षण को बढ़ाना है।
बाजार से जुड़े प्रमुख सुधारों के एलान
सेबी ने संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को व्यापक बनाने के लिए आईपीओ में एंकर निवेशकों के लिए शेयर-आवंटन ढांचे में सुधार करने का निर्णय लिया। सेबी, क्यूआईबी को शामिल करके आरईआईटी और इनविट मानदंडों के तहत 'रणनीतिक निवेशक' की परिभाषा को व्यापक बनाएगा। चेयरमैन ने कहा कि सेबी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के रूप में पुनः वर्गीकृत करेगा।
सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे की अध्यक्षता में यह तीसरी बोर्ड बैठक थी, जिन्होंने 1 मार्च को पदभार ग्रहण किया था। स्वीकृत प्रस्तावों में बहुत बड़ी कंपनियों के लिए न्यूनतम आईपीओ आवश्यकताओं में ढील देना व न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने के लिए समय-सीमा बढ़ाना भी शामिल था।
