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Biz Updates: महाराष्ट्र में नौकरी तलाश रहे युवाओं को भत्ता; कर्नाटक में पूर्व मंत्री की पत्नी ईडी हिरासत में

Wed, 17 Jul 2024 09:03 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 17 Jul 2024 09:03 PM IST
सार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को युवाओं से जुड़े बड़े एलान किए। सीएम ने युवाओं को नौकरी प्रशिक्षण और भत्ता देने की घोषणा की। इस योजना को अस्थायी रूप से 'लड़का भाऊ' नाम दिया गया है। दूसरी ओर, कर्नाट के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र की पत्नी को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। वहीं, उपभाेक्ता आयोग ने एक मामले में बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Maharashtra govt declares job training and stipend scheme Business News and Updates
बिजनेस अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

विस्तार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को युवाओं से जुड़े बड़े एलान किए। सीएम ने युवाओं को नौकरी प्रशिक्षण और भत्ता देने की घोषणा की। इस योजना को अस्थायी रूप से 'लाड़का भाऊ' (लाडला भाई) नाम दिया गया है। शिंदे ने आशा एकादशी के अवसर पर सोलापुर जिले के पंढरपुर में मुख्य रूप से पुरुषों को लक्षित करते हुए नई योजना की व्यापक विशेषताओं की घोषणा की।

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उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों ने कहा कि 'लड़की बहिन योजना' (महिलाओं के लिए) शुरू की गई है। 'लड़का भाऊ' (प्यारे भाई) के बारे में क्या? हम अब लडका भाऊ के लिए एक योजना की घोषणा कर रहे हैं जहां नौकरी की तलाश कर रहे कक्षा 12 पास करने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री धारकों को 10,000 रुपये मिलेंगे। उन्हें उद्योग में ऑन-जॉब प्रशिक्षण के दौरान सरकार से यह राशि वजीफे या भत्ते के रूप में मिलेगी। इस योजना के तहत उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप करेगा और नौकरी प्राप्त करेगा। इसके साथ ही, उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलने से लाभ होगा, उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह इतिहास में पहली बार है जब राज्य सरकार ने इस तरह की योजना शुरू की है।'
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कर्नाटक के पूर्व मंत्री की पत्नी ईडी हिरासत में
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र की पत्नी मंजुला को हिरासत में लिया है। उन्हें बेंगलुरु में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में लाया गया है। इससे पहले, बेंगलुरु की एक अदालत ने कथित वाल्मीकि निगम घोटाले के सिलसिले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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बीमा कंपनी पर उपभोक्ता आयोग ने 50 हजार का जुर्माना लगाया, 
नई दिल्ली स्थित उपभोक्ता आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक ग्राहक को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आयोग के अनुसार ग्राहक को वैध बीमा पॉलिसी होने के बावजूद बीमा कंपनी की ओर से केवल आंशिक चिकित्सा दावे का भुगतान किया गया। अयोग के अनुसार यह एक "तर्कहीन निर्णय" निर्णय था जिसके कारण ग्राहक को नुकसान उठाना पड़ा।

यह देखते हुए कि कंपनी शिकायतकर्ता के लगभग 4.77 लाख रुपये के पूरे दावे की प्रतिपूर्ति करने में विफल रही थी और केवल लगभग 2.15 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की थी, आयोग ने बीमा कंपनी को 25,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत के साथ ब्याज के साथ लगभग 3.25 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मध्य जिला) निश्चल जैन की शिकायत पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बीमा कंपनी ने उनके बीमा दावे को ठुकराने के लिए सेवाओं में कमी की जिससे उन्हें 'वित्तीय के साथ-साथ शारीरिक परेशानी, असुविधा, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा' हुई।

रियल एस्टेट में पीई निवेश बढ़कर तीन अरब डॉलर 
रियल एस्टेट क्षेत्र में इस साल जनवरी-जून में निजी इक्विटी (पीई) निवेश 15 फीसदी बढ़कर तीन अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह 2023 की पहली छमाही के 2.6 अरब डॉलर से 15 फीसदी ज्यादा है।
नाइट फ्रैंक ने बुधवार को रिपोर्ट में कहा, यह वृद्धि वेयरहाउस परिसंपत्तियों में धन के प्रवाह के कारण हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुल पीई निवेश में वेयरहाउसिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक 52 फीसदी रही। आवासीय क्षेत्र में यह 29 फीसदी रहा। 


नजारा टेक की दो कंपनियों को 1,120 करोड़ का जीएसटी नोटिस
नजारा टेक्नोलॉजीज की दो अनुषंगी कंपनियों को 1,120 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला है। दोनों दावे 2017-18 से 2022-23 तक की अवधि के लिए हैं। 
नजारा टेक्नोलॉजीज ने बुधवार को कहा, ओपनप्ले टेक्नोलॉजीज को 845.72 करोड़ की देनदारी के लिए जीएसटी आसूचना कोलकाता के महानिदेशक से कारण बताओ नोटिस मिला है। एक अन्य अनुषंगी हालाप्ले टेक्नोलॉजीज को 274.21 करोड़ रुपये की देनदारी के लिए नोटिस मिला है। दोनों कंपनियां आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी और कर सलाहकारों के साथ नोटिस की समीक्षा कर रही हैं। कंपनी ने कहा कि जनवरी-मार्च, 2024 तिमाही में उसके कुल कारोबार में इन अनुषंगियों की हिस्सेदारी दो फीसदी से भी कम थी। वहीं, मुनाफे में दोनों कंपनियों का योगदान एक फीसदी से कम था।  
 

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