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2018-19 में इन सरकारी कंपनियों को हुआ मुनाफा, तो इनको हुआ सबसे ज्यादा घाटा

Tue, 11 Feb 2020 11:53 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उाजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उाजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Tue, 11 Feb 2020 11:53 AM IST
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know about highest profit and loss making PSU in FY2019

संसद में रखे गए एक सर्वे के मुताबिक, साल 2018-19 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) मुनाफे वाली टॉप तीन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रही थीं।

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ये रहीं सबसे ज्यादा घाटे वाली तीन कंपनियां

वहीं, दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), एयर इंडिया और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में लगातार तीसरे साल सबसे अधिक घाटा देखने को मिला।

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10 कंपनियों का इतना रहा कुल घाटे में हिस्सा

पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे 2018-19 के मुताबिक, घाटे में रहने वाली शीर्ष 10 कंपनियों का पूरे साल में घाटे में रही सभी 70 केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के कुल घाटे में 94.04 फीसदी हिस्सा है। यह सर्वे सभी केंद्रीय पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की सालाना आर्थिक स्थिति को देखता है।

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शीर्ष तीन मुनाफे वाली कंपनियों का इतना रहा कुल मुनाफे में हिस्सा

शीर्ष तीन मुनाफे वाली सरकारी कंपनियों की बात करें, तो इनमें ओएनजीसी, आईओसी और एनटीपीटी शामिल हैं। साल 2018-19 में सभी मुनाफे वाली केंद्रीय सरकारी सेक्टर की कंपनियों द्वारा कमाए गए कुल मुनाफे में ओएनजीसी का हिस्सा 15.3 फीसदी रहा, आईओसी का 9.68 फीसदी और एनटीपीटी का 6.73 फीसदी।

2017-18 में मुनाफे में रहने वाली इन कंपनियों को अब हुआ घाटा

सर्वे से यह भी बात सामने आई कि साल 2017-18 में मुनाफा पाने वाली स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एमएसटीसी और चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन साल 2018-19 में घाटे में रही हैं। इतना ही नहीं, यह तीनों कंपनियां शीर्ष 10 घाटे वाली कंपनियों में भी शामिल रही हैं।

कंपनियों की आय में हुआ 20.12 फीसदी का इजाफा

कंपनियों की आय की बात करें, तो साल 2018-19 में सभी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की कुल आय 24,40,748 करोड़ रही। पिछले साल यानी 2017-18 में यह आंकड़ा 20,32,001करोड़ रुपये था। यानी कंपनियों की कुल आय में 20.12 फीसदी का इजाफा हुआ है।

साथ ही सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स, केंद्र सरकार के लोन पर ब्याज और लाभांश और दूसरे अन्य शुल्कों व टैक्स से सरकारी कोष में योगदान साल 2018-19 में 3,68,803 करोड़ रुपये रहा है। 2017-18 में यह 3,52,361 करोड़ रुपये था। यानी इसमें 4.67 फीसदी का इजाफा हुआ है।

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