UPPCL घोटाला: DHFL ने ऐसे डुबो दिया सरकारी कर्मचारियों के पीएफ का पैसा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (यूपीपीसीएल) के कर्मचारियों के भविष्य निधि की रकम को गलत तरीके से एक निजी कंपनी में निवेश करने का मामला तूल पकड़ चुका है। इस घोटाले में यूपीपीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक सुधांशु द्विवेदी और इम्पलाइज ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता पुलिस की गिरफ्त में हैं।
साल 2017 से अब तक यूपीपीसीएल ने 4,100 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिटायरमेंट फंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में निवेश किया है। इसमें से यूपीपीसीएल को केवल 1,855 करोड़ रुपये ही मिले हैं।
दोनों अफसरों ने मिलकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कर्मचारियों के भविष्य निधि के चार हजार करोड़ रुपये दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफसीएल) में निवेश कर दिए थे। अब भी इस कंपनी में कर्मचारियों के 2268 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि अगर रकम वापस नहीं मिलती है तो वो अपनी तरफ से भुगतान करेगी। यूपीपीसीएल को अब तक डीएचएफएल से केवल 1,855 करोड़ रुपये ही मिले हैं।
क्या है यूपीपीसीएल घोटाला?
सुधांशु द्विवेदी और प्रवीण गुप्ता ने ने उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा जीपीएफ व सीपीएफ की धनराशि को डीएचएफएल में लगा दिया गया था। उस समय प्रवीण सीपीएफ और जीपीएफ ट्रस्ट का कार्यभार संभाल रहे थे।
उन्होंने तत्कालीन निदेशक वित्त सुधांशु द्विवेदी से अनुमोदन प्राप्त कर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 2015 के आदेश को दरकिनार करते हुए फंड की 50 प्रतिशत से अधिक राशि को डीएचएफसीएल में निवेश किया। गौरतलब है कि डीएचएफएल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में शामिल नहीं है।
कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई
- 2631.20 करोड़ रुपये डीएचएफसीएल में निवेश
- 1185.50 करोड़ ट्रस्ट कार्यालय को मिल चुके
- 1445.70 करोड़ रुपये हासिल करना शेष और अंशदायी भविष्य निधि
- 1491.50 करोड़ किया निवेश
- 669.30 करोड़ ट्रस्ट को मिले
- 822.20 करोड़ अभी लंबित
कुल रकम: 2267.90 करोड़ रुपये (मूलधन) प्राप्त करना बाकी
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 2,267 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अगर डीएचएफएल पैसा नहीं लौटा पाती, तो भी यूपीपीसीएल कर्मचारियों को उनका पैसा देगी। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का यूपीपीसीएल के प्रबंधन में किसी तरह की कोई दखल नहीं है। सरकार ने यूपीपीसीेएल द्वारा संचालित ट्रस्ट द्वारा फंड राशि को डीएचएफएल में निवेश करने में किसी तरह की रोक नहीं लगाई थी। ट्रस्ट एक स्वतंत्र निकाय है जिसको यूपीपीसीएल के चेयरमैन पदेन अधिकारी है।
सीबीआई, ईडी को सौंपी जांच
राज्य सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के लिए पत्र लिख दिया है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय से रिकवरी के लिए मदद मांगी है। शर्मा ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस घोटाले में ऊपर से लेकर के नीचे तक लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम सामने आए, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके।
अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने बोला हमला
मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। हालांकि श्रीकांत शर्मा का कहना है कि यूपीपीसीएल के कामकाज से राज्य सरकार का कुछ लेना-देना नहीं है।
ऐसे हुआ था DHFL में घोटाला
इस घोटाले को संदिग्ध शेल कंपनियों/पास-थ्रू कंपनियों को बहुत बड़ी रकम का जमानती और गैर जमानती कर्ज देकर अंजाम दिया गया। ये सभी शैल कंपनियां डीएचएफएल के मालिकों: कपिल वधावन, अरुणा वधावन और धीरज वधावन से संबंधित हैं। इन लोगों ने कंपनी की वित्त समिति में अपनी सदसयता होने से मिली शक्तियों का फायदा उठाया।
इस कंपनी के वित्त समिति के सदस्यों को यह हक मिलता है कि वह 200 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज की मंजूरी दे सकें। इसका इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने अपने द्वारा बनाई गयी फर्जी कंपनियों को लोन दिया और उसका इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया। इन लोगों ने एक लाख के मामूली पूंजी से दर्जनों फर्जी कंपनियां बनाईं। इन सारी कंपनियों के पते एक हैं और इनके डायरेक्टर भी एक हैं। यहां तक कि इन कंपनियों के खातों की जांच करने वाले ऑडिटरों भी एक ही समूह से जुड़े हैं।
साल 2017-18 में ऑडिट की गई वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार डीएचएफएल की कुल संपत्ति 8,795 करोड़ रुपये है, जबकि लेनदारी बहुत ज्यादा है। कंपनी ने बैंकों (भारतीय और विदेशी दोनों) के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों से 96,880 करोड़ रुपये का कर्जा ले रखा है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने कम से कम 36 बैंकों से कर्ज लिया है- जिसमें 32 राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के साथ-साथ छह विदेशी बैंक भी शामिल हैं। 32 राष्ट्रीयकृत बैंकों में, भारतीय स्टेट बैंक ने डीएचएफएल को सबसे ज्यादा 12,000 करोड़ रुपये का कर्ज स्वीकृत किया था। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा (4,396 करोड़), बैंक ऑफ इंडिया (4,150 करोड़) और केनरा बैंक (3,100 करोड़) का नंबर आता है।
जारी हुआ था लुकआउट नोटिस
दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रवर्तकों के खिलाफ 28 मई को लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। इसके बाद कंपनी के शेयर गिर गए थे। मुखौटा कंपनियों में पैसे जमा करने के आरोप में सरकार ने प्रवर्तकों और निदेशकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। जिन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, उनमें कपिल वधावन, अरुणा वधावन और धीरज वधावन शामिल हैं।
कंपनी पर 83,873 करोड़ रुपये बकाया
डीएचएफएल के रिजॉल्यूशन प्लान के अनुसार, कंपनी पर नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) का 41.431 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं बैंकों का 27,527 करोड़ रुपये, 6,188 करोड़ की एफडी, 2,747 करोड़ रुपये की एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ईसीबी), नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के 2,350 करोड़, सब-कर्ज और पर्पेचुअल कर्ज क्रमश: 2,267 करोड़ और 1.263 करोड़ रुपये और कमर्शियल पेपर 100 करोड़ रुपये के हैं। इस तरह कंपनी पर कुल 83,873 करोड़ रुपये बकाया है।
कंपनी ने बनाई थी निपटान की योजना
केपीएमजी के फॉरेंसिक ऑडिट में भी डीएचएफएल के प्रमोटर्स द्वारा बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरतने का पता चला है। कंपनी ने जो निपटान की योजना बनाई थी, उसमें कर्ज को इक्विटी में बदलकर कंपनी की 51 फीसदी हिस्सेदारी प्राप्त करना भी शामिल था। केपीएमजी द्वारा कर्जदाताओं को सौंपी गए रिपोर्ट के मसौदे के अनुसार, डीएचएफएल के प्रमोटर्स ने लगभग 20 हजार करोड़ का बैंक लोन अपनी युनिट्स में ट्रांसफर किया है।
डीएचएफएल के खिलाफ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में 31 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का भी आरोप है। केंद्र सरकार ने डीएचएफएल के खिलाफ जांच करने के लिए सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) को आदेश भी दिया था। कंपनी पर आरोप है कि उसने बैंकों से लिए 31 हजार करोड़ रुपये के लोन को शैल कंपनियों में निवेश किया था।
फंड जुटाने की क्षमता काफी कम
डीएचएफएल ने सितंबर 2018 से मुख्य रूप से परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्भुगतान संग्रह के माध्यम से 41,800 करोड़ रुपये से अधिक का पुनर्भुगतान किया था। कंपनी वित्तीय संकट से गुजर रही है और फंड जुटाने की क्षमता काफी कम हो गई है। कंपनी को इस साल जनवरी-मार्च की पहली तिमाही में 2,223 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
