India-USA Trade Deal: व्यापार वार्ता के बाद अंतिम नतीजे का अमेरिका को भी इंतजार; भारत की अनदेखी नहीं कर सकता

आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की तरह अमेरिका को भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता मामले में अंतिम नतीजे पर पहुंचने और वार्ता के जरिए बीच का रास्ता निकलने का भरोसा है। यही कारण है कि कार्यकारी आदेश में जरूरी वस्तुओं पर टैरिफ को बाहर रखा गया है और जुर्माने के बारे में चुप्पी साध ली गई। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ एसडी मुनी ने कहा, जाहिर तौर पर अमेरिका का उद्देश्य भावी द्विपक्षीय व्यापार समझौता मामले में भारत पर दबाव बनाने की है। यही कारण है कि वार्ता जारी रहने के बीच एकतरफा तौर पर ट्रंप प्रशासन ने भारत से होने वाले आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने और रूस से तेल-ऊर्जा आयात पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने की घोषणा की थी।

दरअसल, अमेरिका को पता है कि वर्तमान वैश्विक और भारत की घरेलू परिस्थितियों में वह भारत से कितना लाभ ले सकता है। सारी बातों पर विचार कर ही ट्रंप प्रशासन ने रूस से ऊर्जा-तेल आयात, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई अन्य क्षेत्रों पर टैरिफ या जुर्माना के मामले में फिलहाल कुछ नहीं कहा और भारत संग समझौते में बीच के रास्ते का दरवाजा खुला रखा है।

रिश्ता सामरिक रूप से भी अहम
आर्थिक मामलों के एक अन्य विशेषज्ञ अंजन रॉय ने कहा, भारत और अमेरिका का रिश्ता आर्थिक ही नहीं सामरिक रूप से भी अहम है। इन क्षेत्रों में दोनों देशों को एक-दूसरे की जरूरत है। भारत लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में वह अमेरिका की मर्जी से अपने रक्षा, कृषि, उद्योग क्षेत्र को उसके हवाले नहीं कर सकता। इसे देखते हुए 25 फीसदी टैरिफ को सिर्फ दबाव की रणनीति ही कहा जा सकता है। व्यापार वार्ता में अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले उसने अपने विकल्प खुले रखे हैं। रॉय ने बताया कि एक दूसरे पर व्यापार समझौते में बढ़त हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच अभी अस्थाई तनातनी बनी रहेगी।