GTRI: 'भारत को FTA के तहत EU से चिकित्सा उपकरणों पर करनी चाहिए विशेष छूट की मांग', वैश्विक थिंक टैंक का सुझाव

भारत अधिकांश चिकित्सा उपकरणों पर 0 से 10 फीसदी तक टैरिफ लगाता है। अगर भारत बिना यूरोपीय संघ के नियामक चुनौतियों को हल किए चिकित्सा उपकरणों पर टैरिफ कम करता है, तो इससे यूरोपीय संघ से आयात बढ़ सकता है, लेकिन निर्यात कम हो सकता है। जीटीआरआई ने कहा, एक समान और निष्पक्ष व्यापार सौदा करने के लिए भारत को बदले में कुछ छूट की मांग करनी चाहिए। भारत को चिकित्सा उपकरणों पर टैरिफ तभी कम करना चाहिए, जब यूरोपीय संघ अपने गैरजरूरी टैरिफ के अवरोधों को हटाए। 

ये भी पढें: Tariff War: भारत पर ट्रंप के टैरिफ का अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर क्या असर, यह संकट की आहट या कुछ और...?

चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत-यूरोपीय संघ वार्ता असमान है। यूरोपीय संघ जहां चिकित्सा उपकरणों पर भारत से शून्य टैरिफ की मांग करता है, वहीं दूसरी तरफ वह उच्च नियामक अवरोध बनाए रखता है, जो भारत के निर्यात को यूरोपीय संघ के बाजारों के लिए कठिन बना देता है। 

चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत-ईयू एफटीए वार्ता असमान है। जहां एक तरफ यूरोपीय संघ भारत से चिकित्सा उपकरणों पर शून्य शुल्क की मांग करता है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय उत्पादों को अपने बाजार में बेचने में मुश्किलें पैदा करता है। इससे भारत को यूरोपीय संघ के बाजार में अपने निर्यात को बढ़ाने में दिक्कत होती है। 

ये भी पढें: G20: जी-20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका, 18 से 20 मार्च तक होगा आयोजन

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क की दरें शून्य हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में प्रवेश की लागत बहुत अधिक है, क्योंकि वहां के नियामक ढांचे में कड़ी शर्तें हैं। उन्होंने कहा, यूरोपी संघ में निर्यात करना अब और कठिन हो गया है, क्योंकि उसने मेडिसिन डिवाइस डिरेक्टिव्स (ईयू-एमडीडी) को बदलकर मेडिकल डिवाइस रूल्स (ईयू-एमडीआर) लागू किया है। ये नियम ज्यादा सख्त हैं। 

संबंधित वीडियो-