भारत में सात लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता, नोटबंदी-जीएसटी का दिखेगा असर: रिपोर्ट

बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। इसके बावजूद इसमें तेजी से विकास करने की क्षमता है। आर्थिक विकास की जहां तक बात है तो निकट भविष्य में भी इसके नीचे रहने का अनुमान है। हालांकि, सरकार की ओर से किए जा रहे सुधारों और प्रोत्साहन उपायों से अर्थव्यवस्था में खासी तेजी आएगी।

हाल ही में सरकार ने मांग में कमी की भरपाई करने के लिए साहसिक फैसला करते हुए कॉरपोरेट कर की दर में कटौती की है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में निजी निवेश भी बढ़ेगा, जो पिछले आठ वर्षों से कमजोर रहा है। आरबीआई के पिछले साल रेपो रेट में रिकॉर्ड 135 आधार अंकों की कटौती का भी असर दिखेगा। 

प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर देना होगा जोर

रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे सुधार अगले दशक में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में महत्वूपर्ण भूमिका निभाएंगे। नोटबंदी से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला है, जबकि आने वाले समय में जीएसटी देश के राजकोषीय स्थिति में सुधार करने और विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। दिवालिया कानून भी आने वाले दशक में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में सहायक सिद्ध होगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ऐसे में भारत सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जिससे प्रति व्यक्ति आय के स्तर में तेजी आए।