NSE Report: जीएसटी व कर सुधारों से घरेलू मांग को सहारा मिलने की उम्मीद, टैरिफ अनिश्चितताओं से विकास पर जोखिम
एनएसई की मैक्रो रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ में उतार-चढ़ाव से लेकर भू-राजनीतिक तनावों तक, वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि दर अगली कुछ तिमाहियों में धीमी पड़ सकती है। हालांकि जीएसटी दरों में संभावित कटौती और व्यक्तिगत आयकर में चल रहे बदलावों से उपभोग-आधारित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
विस्तार
Add as a preferredवैश्विक स्तर पर टैरिफ अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत की जीडीपी की रफ्तार अगले कुछ तिमाहियों में धीमी पड़ सकती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की मैक्रो रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़े हुए टैरिफ का असर निर्यात पर दिखने लगेगा।
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घरेलू मांग को सहारा मिलने की उम्मीद
हालांकि, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि आगामी त्योहारों से पहले जीएसटी दरों में संभावित कटौती और हाल में किए गए आयकर सुधार उपभोग आधारित क्षेत्रों को मजबूती देंगे। इससे घरेलू मांग को सहारा मिलने की उम्मीद जताई गई है।
एनएसई ने दी चेतावनी
एनएसई ने चेतावनी दी कि नए टैरिफ कदम और निर्यात व निजी निवेश पर उनके प्रभाव जोखिम पैदा कर सकते हैं। खास तौर पर, अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता, कॉर्पोरेट जोखिम उठाने की क्षमता को कम कर सकती है।
भारत अनुमानित 6.5 प्रतिशत की विकास दर पर बना रहेगा
रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि भारत वित्त वर्ष के लिए अपनी अनुमानित 6.5 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने की राह पर बना रहेगा। इसे ग्रामीण मांग को मजबूत कृषि संभावनाओं से बढ़ावा मिल सकता है। वहीं शहरी उपभोग को स्थिर मुद्रास्फीति, उच्च प्रयोज्य आय और हाल ही में आयकर में हुए बदलावों से लाभ मिल सकता है।
इसमें कहा गया कि आपूर्ति पक्ष पर जीवीए में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह सेवाओं (आठ तिमाहियों में सबसे अधिक) और विनिर्माण (पांच तिमाहियों में सबसे अधिक) में मजबूत गति से प्रेरित थी। वहीं कृषि को अनुकूल निम्न आधार से लाभ हुआ। हालांकि, खनन क्षेत्र में संकुचन और मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण बिजली क्षेत्र में धीमी वृद्धि ने समग्र वृद्धि को कम कर दिया।
जीडीपी ने पहली तिमाही में किया बेहतर प्रदर्शन
वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर साल-दर-साल बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई। यह पिछली पांच तिमाहियों में सबसे तेज है। यह प्रदर्शन 6.6 प्रतिशत के आम सहमति अनुमान और आरबीआई के 6.5 प्रतिशत के अनुमान से कहीं बेहतर रहा।
