Business Updates: सिंधिया बोले- देश के 15 हवाई अड्डों पर 164 विमान बेकार पड़े, ममता ने 4% डीए का किया एलान
Business Updates: नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से लोकसभा में एक लिखित उत्तर में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 15 हवाई अड्डों पर 164 विमान बेकार पड़े हैं। दूसरी ओर, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक जनवरी से 4% डीए का एलान किया है।
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सरकार ने गुरुवार को बताया है कि देश के 15 हवाईअड्डों पर 164 विमान बेकार पड़े हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 64 विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर खड़े किए गए हैं, इसके बाद बेंगलुरु (27), मुंबई (24) और चेन्नई (20) हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से लोकसभा में एक लिखित उत्तर में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 15 हवाई अड्डों पर 164 विमान बेकार पड़े हैं। ये हवाई अड्डे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गोवा (मोपा), हैदराबाद, जयपुर, जुहू, कोलकाता, कन्नूर, मुंबई, नागपुर और रायपुर हैं।
जिन विमानों को खड़ा किया गया है उनमें इंडिगो, स्पाइसजेट, गो फर्स्ट, एयर इंडिया, जूम एयर और एलायंस एयर शामिल हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडिगो के 24 और गो फर्स्ट के 23 विमान बेकार पड़े हैं। स्पाइसजेट (6), एयर इंडिया (2), जूम एयर (5), जेट एयरवेज (3) और एलायंस एयर (1) भी वहां खड़े हैं।
आंकड़ों के मुताबिक, इंडिगो के 17 विमान, गो फर्स्ट के नौ विमान और स्पाइसजेट का एक विमान बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बेकार पड़ा है। मुंबई में गो फर्स्ट के नौ और जेट एयरवेज के छह विमान बेकार पड़े हैं। हवाई अड्डे पर विमान खड़े करने वाली अन्य एयरलाइनों में एयर इंडिया (4), जनरल एविएशन (4) और स्पाइसजेट (1) शामिल हैं।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व और प्रबंधन वाले हवाई अड्डों पर कुल 29 विमान बेकार पड़े हैं। सिंधिया ने कहा, ''एएआई अपने बेकार पड़े विमानों के निपटान के लिए नियमित रूप से एयरलाइनों के साथ संपर्क में रहता है। एएआई के पास इन विमानों के एवज में करीब 730 करोड़ रुपये की जमानत जमा/बैंक गारंटी है।
लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में सिंधिया ने कहा कि समस्या यह है कि आज भारत में 95 प्रतिशत विमान इंजन आपूर्तिकर्ता प्रैट एंड व्हिटनी (पीएंडडब्ल्यू) की वजह से ग्राउंडेड हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास आपूर्ति शृंखला की समस्याएं हैं। उन्होंने कहा, "हम पीएंडडब्ल्यू के सीधे संपर्क में हैं।"
नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने एक अलग लिखित उत्तर में कहा कि एएआई साइबर खतरों का पूर्वानुमान लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का इस्तेमाल करते हुए साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए बड़े डेटा आधारित सुरक्षा उपकरण प्रणाली लागू कर रहा है।
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) भी तैयार की है जो साइबर घटनाओं के परिदृश्यों और साइबर हमलों तथा साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है।
उन्होंने कहा, "पहचान से जुड़ी कमियों को दूर करने या कम करने के उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, बीसीएएस ने 'भारत के विमानन क्षेत्र में संवेदनशील डेटा के संरक्षण के लिए दिशानिर्देश' जारी किए हैं। इनमें 'साइबर हमले से सुरक्षा' विषय भी शामिल है।"
बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 4% डीए का एलान, 1 जनवरी से होगा लागू
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नए साल के पहले दिन से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि का एलान किया। बनर्जी ने शहर के पार्क स्ट्रीट इलाके में एलन पार्क में कोलकाता क्रिसमस कार्निवल 2023 के उद्घाटन के मौके पर यह घोषणा की।
बनर्जी ने कहा, ''मैं घोषणा करती हूं कि राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और सभी वैधानिक उपक्रमों और पैरास्टेटल के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2024 से चार प्रतिशत डीए की एक और किस्त मिलेगी।
यह बताते हुए कि डीए का प्रावधान केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है, जबकि यह राज्य के लिए "वैकल्पिक" है, बनर्जी ने कहा कि डीए वृद्धि के लिए, उनकी सरकार को 2,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। उन्होंने कहा, "हमारे लिए महंगाई भत्ता अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है। लेकिन कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए, हम यह 4 प्रतिशत डीए वृद्धि दे रहे हैं।"
पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी की अपनी मांग को लेकर लगभग एक साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे डीए को नियमित करने और इसे अपने केंद्र सरकार के समकक्षों के बराबर लाने की भी मांग करते रहे हैं। वर्तमान में यह अंतर लगभग 36 प्रतिशत का है।
ईडी ने कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े धोखाधड़ी मामले में एक को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 13 दिसंबर 2023 को हेमांशु किशोरभाई त्रिवेदी को गिरफ्तार किया।