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Enemy Property: सरकार 84 कंपनियों में 'शत्रु संपत्ति' के शेयर बेचेगी, 20 कंपनियों के लिए बोलियां आमंत्रित
Thu, 11 Jan 2024 06:04 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Thu, 11 Jan 2024 06:04 PM IST
सार
Enemy Property: कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज फॉर इंडिया (सीईपीआई) के पास 84 कंपनियों के 2,91,536 शेयर हैं। जो शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि सरकार का 84 कंपनियों के 2,91,536 शेयर बेचने का प्रस्ताव है।
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विस्तार
Add as a preferredसरकार ने गुरुवार को देश में मौजूद शत्रु संपत्ति से जुड़ा बड़ा एलान किया है। सरकार ने कहा है कि वह 84 कंपनियों में 2.91 लाख से अधिक शत्रु संपत्ति के शेयर एकल व्यक्तियों और कंपनियों को बेचने की योजना बना रही है।
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सार्वजनिक नोटिस के अनुसार पहले चरण में सरकार 20 कंपनियों में करीब 1.88 लाख शेयर बेचना चाहती है और उसने इसके लिए 10 श्रेणियों के खरीदारों से बोली आमंत्रित की है जिनमें एकल व्यक्ति, एनआरआई, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी), ट्रस्ट और कंपनियां शामिल हैं। पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों की ओर से छोड़ी गई संपत्ति जिनमें ज्यादातर 1947 और 1962 के बीच छोड़ी गईं थीं को 'शत्रु संपत्ति' कहा जाता है।
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प्रस्तावित शेयर बिक्री देश में 'शत्रु संपत्ति' के निपटान की दिशा में सरकार की पहल का हिस्सा है। इस प्रक्रिया में खरीदारों को उन शेयरों के लिए बोली लगानी होगी जो वे खरीदना चाहते हैं और सरकार की ओर से निर्धारित आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धृत किसी भी मूल्य को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आरक्षित मूल्य को संभावित बोलीदाताओं से गोपनीय रखा जाएगा।
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कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज फॉर इंडिया (सीईपीआई) के पास 84 कंपनियों के 2,91,536 शेयर हैं। जो शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, "भारत सरकार का 84 कंपनियों के 2,91,536 शेयर बेचने का प्रस्ताव है।" इसमें चुनिंदा 20 कंपनियों और 1,87,887 शेयरों के नाम भी सूचीबद्ध किए गए हैं।
दीपम ने कहा कि इच्छुक खरीदारों को अपनी बोली जमा करनी होगी, जिसमें उन कंपनियों के शेयरों की संख्या और संबंधित शेयरों के लिए बोली मूल्य का उल्लेख होगा, जिनके लिए वे बोली लगाने की इच्छा रखते हैं। यह भी कहा गया है कि सरकार इनमें से प्रत्येक कंपनी के शेयरों के लिए आरक्षित मूल्य तय करेगी, जिसका खुलासा नहीं किया जाएगा।
डीआईपीएएम ने कहा, 'भारत सरकार की मंजूरी के बाद मूल्य प्राथमिकता के आधार पर वैध मूल्य बोली जमा करने वाले पात्र बोलीदाताओं को शेयर आवंटित किए जाएंगे। सीईपीआई के पास मौजूद शत्रु शेयरों के निपटान के लिए प्रक्रिया और तंत्र को 8 नवंबर, 2018 को कैबिनेट की ओर से अनुमोदित किया गया था। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को सीईपीआई की ओर से आयोजित शेयरों की बिक्री के लिए एक मर्चेंट बैंकर और सेलिंग ब्रोकर के रूप में नियुक्त किया गया था।
पिछले महीने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने संसद को सूचित किया था कि सरकार ने देश में शत्रु संपत्तियों के निपटान की पहल के तहत 2,709 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर बेचे हैं। शत्रु संपत्ति से जुड़े ऐसे शेयरों की बिक्री एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है जो मात्रा और मूल्य स्तर का सुझाव देती है। शत्रु संपत्ति की बिक्री या निपटान से हुई आय को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है।
