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Budget 2025: असम में यूरिया प्लांट, किसान क्रेडिट कार्ड पर पांच लाख तक का लोन, कृषि क्षेत्र के लिए बड़े एलान
Sat, 01 Feb 2025 01:35 PM IST
बशु जैन
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: बशु जैन
Updated Sat, 01 Feb 2025 01:35 PM IST
सार
Budget for Agriculture Sector: बजट 2025 में सरकार ने किसानों को तमाम सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने और असम में यूरिया प्लांट खोलने का एलान किया गया है। इस बारे में क्या अपडेट हैं, आइए जानें।
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Budget 2025: कृषि क्षेत्र में बड़े एलान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए बड़े एलान किए। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने और असम में यूरिया प्लांट खोलने का एलान किया गया है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इससे वहां पर उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे। कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा।
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केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे। इसके लिए खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए सरकार छह वर्ष का मिशन शुरू करेगी ताकि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। नैफेड और एनसीसीएफ तीन तरह की दालों की खरीद करेगी। इन एजेंसियों में पंजीकृत किसानों से दालें खरीदी जाएंगी।
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सब्जी, फल और पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। श्रीअन्न और फलों की मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें कृषि उपज संगठनों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। बिहार के लोगों के लिए यह विशेष अवसर है ताकि वे मखाना का उत्पादन और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सकें। मखाना बोर्ड इसमें किसानों की मदद करेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जाएगी।
असम के नामरूप में खुलेगा यूरिया प्लांट
केंद्रीय वित्त मंत्री ने असम के नामरूप में यूरिया प्लांट खोलने का एलान किया। उन्होंने कहा कि असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है। यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। इसके अलावा सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए ऋण देने के कार्यों हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता प्रदान करेगी।
कृषि बजट
- फोटो : अमर उजाला
आजादी के बाद से कितना बदला कृषि बजट
देश में आजादी के बाद से अब तक कृषि बजट काफी हद तक बदल गया है। 1947-48 में जब बजट पेश किया गया था तो उसमें 22.5 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र को दिए गए थे। यह भी बतौर अनाज सब्सिडी के लिए थे। इसके बाद 2013-14 में कृषि बजट बढ़कर 27 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। 2024-25 में कृषि बजट बढ़कर 1.51 लाख करोड़ रुपये हो गया। देश के बजट में कृषि बजट की हिस्सेदारी तीन फीसदी है।
1988 में हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत
दरअसल, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9 फीसदी ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी छूट देती है और समय से अदायगी करने वाले किसानों के ब्याज में बतौर प्रोत्साहन 3 फीसदी कमी और कर दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4 फीसदी दर पर कर्ज मिल जाता है। इस योजना के तहत सक्रिय क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या 30 जून, 2023 तक 7.4 करोड़ से अधिक थी और उन पर 8.9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था।
कई साल से नहीं बढ़ी केसीसी पर उधारी की सीमा
कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि,इन दिनों खेती की लागत बहुत बढ़ी है मगर किसान क्रेडिट कार्ड पर उधारी की सीमा कई साल से बढ़ाई नहीं गई। अगर सरकार ये दायरा में इजाफा करती है तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कृषि आय बढ़ाने में मदद भी होगी। सरकार के इस कदम से किसानों की जीवनशैली में ही सुधार नहीं होगा, बल्कि बैंकिंग प्रणाली का जोखिम भी घटेगा क्योंकि किसान समय पर कर्ज चुका देंगे। क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य बड़ी जमीन वाले किसानों को ही नहीं बल्कि छोटी जोत वाले किसानों और पशुपालन एवं मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों में लगे लोगों को भी अपने दायरे में लाना है।
किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े अहम आंकड़े यहां जानें
नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर 2024 तक सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे। जिनकी कुल क्रेडिट लिमिट 1.73 लाख करोड़ रुपये थी। इसमें डेयरी किसानों के लिए 10,453.71 करोड़ रुपये क्रेडिट लिमिट के साथ 11.24 लाख कार्ड और मत्स्य पालकों के लिए 341.70 करोड़ रुपये क्रेडिट लिमिट के साथ 65,000 किसान क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
देश में आजादी के बाद से अब तक कृषि बजट काफी हद तक बदल गया है। 1947-48 में जब बजट पेश किया गया था तो उसमें 22.5 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र को दिए गए थे। यह भी बतौर अनाज सब्सिडी के लिए थे। इसके बाद 2013-14 में कृषि बजट बढ़कर 27 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। 2024-25 में कृषि बजट बढ़कर 1.51 लाख करोड़ रुपये हो गया। देश के बजट में कृषि बजट की हिस्सेदारी तीन फीसदी है।
1988 में हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत
दरअसल, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9 फीसदी ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी छूट देती है और समय से अदायगी करने वाले किसानों के ब्याज में बतौर प्रोत्साहन 3 फीसदी कमी और कर दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4 फीसदी दर पर कर्ज मिल जाता है। इस योजना के तहत सक्रिय क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या 30 जून, 2023 तक 7.4 करोड़ से अधिक थी और उन पर 8.9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था।
कई साल से नहीं बढ़ी केसीसी पर उधारी की सीमा
कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि,इन दिनों खेती की लागत बहुत बढ़ी है मगर किसान क्रेडिट कार्ड पर उधारी की सीमा कई साल से बढ़ाई नहीं गई। अगर सरकार ये दायरा में इजाफा करती है तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कृषि आय बढ़ाने में मदद भी होगी। सरकार के इस कदम से किसानों की जीवनशैली में ही सुधार नहीं होगा, बल्कि बैंकिंग प्रणाली का जोखिम भी घटेगा क्योंकि किसान समय पर कर्ज चुका देंगे। क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य बड़ी जमीन वाले किसानों को ही नहीं बल्कि छोटी जोत वाले किसानों और पशुपालन एवं मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों में लगे लोगों को भी अपने दायरे में लाना है।
किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े अहम आंकड़े यहां जानें
नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर 2024 तक सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे। जिनकी कुल क्रेडिट लिमिट 1.73 लाख करोड़ रुपये थी। इसमें डेयरी किसानों के लिए 10,453.71 करोड़ रुपये क्रेडिट लिमिट के साथ 11.24 लाख कार्ड और मत्स्य पालकों के लिए 341.70 करोड़ रुपये क्रेडिट लिमिट के साथ 65,000 किसान क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
कृषि शेयरों में 13 प्रतिशत तक की तेजी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा के बाद शनिवार को कृषि से संबंधित शेयरों में 13 प्रतिशत तक की तेजी आ गई। बीएसई पर कावेरी सीड कंपनी का शेयर 13.49 प्रतिशत बढ़कर 1,020.70 रुपये, मंगलम सीड्स का 7.09 प्रतिशत बढ़कर 222 रुपये, नाथ बायो-जीन्स का 5.77 प्रतिशत बढ़कर 178.60 रुपये, धानुका एग्रीटेक का 2.61 प्रतिशत बढ़कर 1,479.35 रुपये और यूपीएल का 0.94 प्रतिशत बढ़कर 609 रुपये पर पहुंच गया। इसके अलावा पारादीप फॉस्फेट्स के शेयर 2.75 प्रतिशत बढ़कर 115.90 रुपये, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के शेयर 0.95 प्रतिशत बढ़कर 164.75 रुपये, पीआई इंडस्ट्रीज के शेयर 0.85 प्रतिशत बढ़कर 3,512.05 रुपये, बेयर क्रॉप साइंस के शेयर 0.67 प्रतिशत बढ़कर 5,148.25 रुपये और मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के शेयर 0.45 प्रतिशत बढ़कर 168.45 रुपये पर पहुंच गए। कोरोमंडल इंटरनेशनल के शेयर 0.11 प्रतिशत बढ़कर 1,812 रुपये पर पहुंच गए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा के बाद शनिवार को कृषि से संबंधित शेयरों में 13 प्रतिशत तक की तेजी आ गई। बीएसई पर कावेरी सीड कंपनी का शेयर 13.49 प्रतिशत बढ़कर 1,020.70 रुपये, मंगलम सीड्स का 7.09 प्रतिशत बढ़कर 222 रुपये, नाथ बायो-जीन्स का 5.77 प्रतिशत बढ़कर 178.60 रुपये, धानुका एग्रीटेक का 2.61 प्रतिशत बढ़कर 1,479.35 रुपये और यूपीएल का 0.94 प्रतिशत बढ़कर 609 रुपये पर पहुंच गया। इसके अलावा पारादीप फॉस्फेट्स के शेयर 2.75 प्रतिशत बढ़कर 115.90 रुपये, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के शेयर 0.95 प्रतिशत बढ़कर 164.75 रुपये, पीआई इंडस्ट्रीज के शेयर 0.85 प्रतिशत बढ़कर 3,512.05 रुपये, बेयर क्रॉप साइंस के शेयर 0.67 प्रतिशत बढ़कर 5,148.25 रुपये और मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के शेयर 0.45 प्रतिशत बढ़कर 168.45 रुपये पर पहुंच गए। कोरोमंडल इंटरनेशनल के शेयर 0.11 प्रतिशत बढ़कर 1,812 रुपये पर पहुंच गए।
