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ई-कॉमर्स क्षेत्र: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- जल्द एफडीआई को लेकर विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करेगी सरकार

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Sat, 03 Jul 2021 03:59 PM IST

सार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम ई-कॉमर्स नीति और जो भी स्पष्टीकरण हैं, लेकर आएंगे।
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल - फोटो : ANI
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विस्तार

देश के व्यापारियों द्वारा विदेशी ऑनलाइन कंपनियों पर लगातार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाए जाने के बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय 'बहुत जल्दी' ई-कॉमर्स क्षेत्र पर कुछ स्पष्टीकरण लेकर आएगा। हालांकि गोयल ने कहा कि मंत्रालय एफडीआई के लिए ई-कॉमर्स पर नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं कर रहा है। नीति शीशे की तरह साफ है।
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गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि, 'हम ई-कॉमर्स नीति और जो भी स्पष्टीकरण हैं, लेकर आएंगे। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नीति का अक्षरक्ष: अनुपालन नहीं किया गया है। हम निश्चित रूप से जल्द इसपर चीजें स्पष्ट करेंगे।'


सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को करना होगा कानून का पालन
गोयल का यह बयान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मंत्री ने हाल में कहा था कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को कानून का पालन करना होगा और अपनी ताकत या धन के बल पर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने से बचना होगा। कई बड़ी ऑनलाइन कंपनियां भारत आ रही हैं और नियमों को धता बता रही हैं।

अंशधारकों की राय लेने के बाद जारी होंगे अंतिम नियम
उन्होंने यह भी कहा था कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल में उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई-कॉमर्स नियमों का मसौदा घोषित किया है। अंशधारकों की राय लेने के बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे।

गोयल ने कहा कि, 'हम सबसे पहले ई-कॉमर्स के उपभोक्ता संरक्षण नियम लाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंशधारक उपभोक्ता है और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अन्य चीजों से ऊपर उपभोक्ता संरक्षण रहे।' इन नियमों के मसौदे से दुनिया के समक्ष एक कड़ा संदेश भी गया है।

उपभोक्ता हैं हमारी पहली प्राथमिकता और चिंता- गोयल
गोयल ने कहा, 'उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-कॉमर्स नियमों की घोषणा के जरिए हमने दिखाया है कि हमारी पहली प्राथमिकता और चिंता उपभोक्ता हैं।' व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा समय-समय पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) और एफडीआई नियमों का उल्लंघन किया जाता है।
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