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गेहूं के लिए अतिरिक्त भंडार गृह किराए पर लेगी सरकार, हुई 3.5 करोड़ टन की रिकॉर्ड खरीद

Tue, 12 Jun 2018 05:36 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 12 Jun 2018 05:36 PM IST
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government to procure additional storage houses for wheat lying in open spaces
देश में गेहूं की खरीद इस साल 3.5 करोड़ टन से अधिक हो चुकी है। यह अब तक का सर्वाधिक है। मानसून मध्य और उत्तर भारत में पहुंचने ही वाला है और इसे देखते हुए सरकार किराए पर अतिरिक्त भंडारगृह लेने की योजना बना रही है।
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एफसीआई है नोडल एजेंसी
फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) गेहूं और चावल की खरीद व वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। एफसीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों ने 2018-19 विपणन वर्ष (अप्रैल-मार्च) में रिकॉर्ड 3.519 करोड़ टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की है। इन एजेंसियों के पास कुल अन्न भंडारण क्षमता करीब आठ करोड़ टन की है।
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खुले में रखा है गेहूं
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे अधिक अन्न का भंडार है। हमें गेहूं के भंडारण की व्यवस्था करनी होगी। हम विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हम भंडार स्थल किराए पर लेने की सोच रहे हैं। रिकॉर्ड खरीद के कारण पंजाब और हरियाणा जेसे राज्यों में कुछ गेहूं खुले में ढक (कवर एंड प्लिंथ) कर रखा गया है। बारिश आने से पहले इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा।
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लक्ष्य से अधिक हुई है खरीद
एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक गेहूं की खरीद इस साल के 3.2 करोड़ टन के लक्ष्य को पार कर गई है। मौजूदा विपणन वर्ष में पंजाब में खरीद 1.269 करोड़ टन रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 1.17 करोड़ टन थी। हरियाणा में खरीद 87 लाख टन रही, जो पिछले साल 74.3 लाख टन थी। इस दौरान मध्य प्रदेश में खरीद 67.2 लाख टन से बढ़कर 72.8 लाख टन पर पहुंच गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में यह 32.6 लाख टन से बढ़कर 48 लाख टन रही।
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