क्या 'एक देश एक राशन कार्ड' के तहत मिलेगा अतिरिक्त कर्ज? जानिए क्या है सरकार की योजना

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुंधाशु पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक बैठक की और इस योजना की प्रगति की समीक्षा की। सचिव ने सभी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से ओएनओआरसी के तहत अतिरिक्त कर्ज जुटाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव अपने विभाग में 15 फरवरी 2021 तक जमा कराने का आग्रह किया। 

उन्होंने राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) डिवाइसों की स्थापना करने, सभी लाभार्थियों के आधार लिंक, पीडीएस लेन-देन और पोर्टेबिलिटी लेन-देन के बायोमेट्रिक सत्यापन (दोनों अंतरराज्यीय और राज्यांतरिक) की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कहा। बैठक में इस परियोजना के कार्यान्वन, इससे संबंधित जागरुकता योजनाओं और संचार रणनीतियों की प्रगति की समीक्षा की गई राज्यों को इस योजना में प्रगति के आर पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 फीसदी के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की छूट के दावे के लिए उनके प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा की। 

32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है प्रणाली 
ओएनओआरसी का उद्देश्य सभी प्रवासी लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपने एनएफएसए खाद्यान्न/लाभों तक पहुंच के लिए सशक्त बनाना है। विज्ञप्ति के अनुसार वर्तमान में, यह प्रणाली 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मूल रूप से लागू है और इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 69 करोड़ लाभार्थी (86 फीसदी एनएफएसए आबादी) को कवर करती है।