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GST क्षतिपूर्ति: केंद्र ने राज्यों को दिए 6000 करोड़ रुपये, अब तक जारी की 95 हजार करोड़ की राशि
Tue, 16 Feb 2021 11:41 AM IST
डिंपल अलावाधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलावाधी
Updated Tue, 16 Feb 2021 11:41 AM IST
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जीएसटी
- फोटो : pixabay
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वित्त मंत्रालय ने राज्यों को जीएसटी संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये की 16वीं किस्त जारी कर दी है। केंद्र सरकार अब तक कुल 95,000 करोड़ रुपये जारी कर चुका है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार अब तक जीएसटी संग्रह में कमी को लेकर अनुमानित क्षतिपूर्ति का 86 फीसदी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए हैं।
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पांच राज्यों के राजस्व में अंतर नहीं
इसमें से 86,729.93 करोड़ रुपये राज्यों को तथा 8,270.07 करोड़ रुपये विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी) को जारी किए गए हैं। जीएसटी क्रियान्वयन के कारण शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम के राजस्व में अंतर नहीं है।
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अक्तूबर 2020 में की थी विशेष व्यवस्था
केंद्र ने जीसटी क्रियान्वयन के कारण राजव संग्रह में अनुमानित 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिए अक्तूबर 2020 में विशेष व्यवस्था की थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने जीएसटी संग्रह में कमी की क्षतिपूर्ति को लेकर राज्यों को 16वीं साप्ताहिक किस्त के रूप में 6,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस सप्ताह 4.64 फीसदी ब्याज पर राशि कर्ज लिए गए। बयान के अनुसार, 'अब तक केंद्र सरकार ने विशेष व्यवस्था के तहत 95,000 करोड़ रुपये कर्ज लिए हैं।'
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अगस्त में राज्यों को दिए थे दो विकल्प
मंत्रालय ने कहा था कि वह हर सप्ताह राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये जारी करेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस व्यवस्था से केंद्र के राजकोषीय घाटे पर असर नहीं होगा और यह राज्य सरकारों की पूंजी प्राप्ति के रूप में प्रदर्शित होगा। केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर अगस्त 2020 में राज्यों को दो विकल्प दिए थे। पहला वह जीएसटी क्रियान्वयन के कारण राजस्व संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए 97,000 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक की विशेष खिड़की से ले या फिर कुल 2.35 लाख करोड़ रुपये (इसमें 1.38 लाख करोड़ रुपये कोविड संकट के कारण) बाजार से ऋण ले। इस राशि को संशोधित कर अब क्रमश: 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.8 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
