चीनी की कीमतों पर लगेगी लगाम?: सरकार ने तय किया बिक्री कोटा, आयात की समयसीमा भी बढ़ाई

सरकार ने चीनी मिलों को नवंबर में 30 नवंबर तक उत्पादित चीनी को तय कोटे के अलावा बेचने की अनुमति दी है। यह सुविधा उन मिलों के लिए है जिन्होंने नवंबर या अक्तूबर में गन्ने की पेराई शुरू की थी। अक्तूबर में पेराई शुरू करने वाली मिलों को उस महीने उत्पादित चीनी नवंबर में बेचने की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी।

चीनी बिक्री के लिए नया सिस्टम क्या है?

सरकार ने सितंबर 2026 से चीनी बिक्री के पुराने मासिक कोटा सिस्टम को बदल दिया है। अब 15 दिन का कोटा सिस्टम लागू किया गया है। इसका उद्देश्य चीनी की कीमतों में कृत्रिम उतार-चढ़ाव रोकना है। यह कम कीमत पर बिक्री और महीने के अंत में भंडारण जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाएगा। घरेलू बाजार में प्रत्येक मिल का कोटा अब हर 15 दिन में तय होता है। प्रत्येक चीनी मिल को आवंटित कोटे का कम से कम 40 फीसदी पहले सप्ताह में बेचना होगा। बची हुई मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी अनिवार्य है।

चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही थीं और अब क्या स्थिति है?

एक समय देश के कई खुदरा बाजारों में चीनी की कीमत 70 रुपये प्रति किलो से अधिक हो गई थी। सरकार ने बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। 12 नवंबर तक देश के प्रमुख शहरों में खुदरा चीनी की कीमत 61 से 66 रुपये प्रति किलो के बीच रही। पूरे देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 60.53 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना है।

आयात की समयसीमा बढ़ाने से क्या लाभ होगा?

सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। वित्त मंत्रालय ने पहले 20 अगस्त को 31 अक्तूबर तक आयात की अनुमति दी थी। सरकार का मानना है कि समयसीमा बढ़ाने से घरेलू कीमतों में दोबारा तेजी आने पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे महंगाई बढ़ने की आशंकाएं भी कम होती हैं। व्यापारी विदेशी खेप के पहुंचने से पहले ही अपना स्टॉक बाजार में निकालने लगते हैं। सरकार ने व्यापारियों के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा भी तय की है।