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जीएसटी-जीओएम पैनल की रिपोर्ट तैयार: कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और रेस कोर्स पर जीएसटी दर 10 फीसदी बढ़ाने पर सहमति, फैसला जल्द
Wed, 18 May 2022 08:49 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 18 May 2022 08:49 PM IST
सार
जीओएम पैनल की एक और बैठक बुधवार को हुई। इस बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली गई। पैनल की अगुवाई कर रहे मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि आम सहमति बन गई है।
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जीएसटी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जीएसटी लेवी की समीक्षा करने वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) के पैनल में कैसिनो, ऑनलाइन गैमिंग और रेस कोर्स पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से 28 प्रतिशत करने पर सहमति बन गई है। जीएसटी की लेवी के लिए इन सेवाओं का नए सिरे से मूल्यांकन करने के लिए गठित यह पैनल एक-दो दिन में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप देगा। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रिपोर्ट पर विचार के बाद अंतिम फैसला किया जाएगा।
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जीओएम पैनल की एक और बैठक बुधवार को हुई। इस बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली गई। पैनल की अगुवाई कर रहे मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि आम सहमति बन गई है। एक या दो दिन में पैनल अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप देगा। इसके बाद इसी महीने के अंत में संभावित जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा होगी।
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गौरतलब है कि आठ सदस्यीय जीएसटी जीओएम का गठन बीते साल मई महीने में किया गया था। संगमा की अध्यक्षता वाले इस मंत्रिसमूह पैनल में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई पटेल, गोवा के पंचायती राज मंत्री मौविन गोडिन्हो, तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्याग राजन, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव शामिल हैं।
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जीएसटी अधिकारियों ने आईटीसी धोखाधड़ी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
जीएसटी अधिकारियों ने 160 करोड़ रुपये से अधिक की इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति ने 160 करोड़ रुपये से अधिक के कुल आईटीसी को कई संस्थाओं के साथ मिलकर 10 फर्जी फर्मों के नेटवर्क के जरिये हासिल किया था। मंत्रालय के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर गुरुग्राम की जोनल इकाई ने सूखे मेवों के एक आयातक और थोक व्यापारी पर यह कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पाया गया कि उसने आयात पर आईजीएसटी इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया लेकिन कई मुखौटा कंपनियों को शुल्क भुगतान चालान जारी किया और माल को खुले बाजार में कई खुदरा विक्रेताओं को बेच दिया।