G20: वित्त मंत्री बोलीं- वित्तीय अपराधों से निपटने के वैश्विक ढांचे की मजबूती जरूरी, पायलट प्रोजेक्ट 18 से

कर चोरी, भ्रष्टाचार और धन शोधन से निपटने पर जी-20 की उच्च स्तरीय कर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वास जताया कि जी-20 कानून प्रवर्तन क्षमता बढ़ाने में संबंधित ज्यूरिडिक्शन की मदद करना जारी रखेगा।

सीतारमण ने कहा कि जी-20 की अध्यक्षता में भारत ने ओईसीडी के सहयोग से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कर और वित्तीय अपराध जांच में क्षमता निर्माण का बीड़ा उठाया है।   

भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए ओईसीडी के सहयोग से कर और वित्तीय अपराध जांच पर एक पायलट योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जो 18 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के क्षेत्रीय परिसर में शुरू होगा।

उन्होंने कहा कि जी-20 ने वैश्विक कर, भ्रष्टाचार रोधी और धनशोधन रोधी ढांचे में कई सुधारों की अगुवाई करने में मदद की है और इनसे न केवल वित्तीय अपराधों के प्रति अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने वाले अधिकार क्षेत्र के प्रति विमर्श को आकार देने में मदद मिली है, बल्कि उन्हें एक-दूसरे के साथ सहयोग करने में भी मदद मिली है।

उन्होंने कहा, ''हमें उम्मीद है कि जी-20 वित्तीय अपराध से लड़ने के लिए वैश्विक ढांचे को और मजबूत करने के विकल्पों की तलाश जारी रखेगा और कानून प्रवर्तन क्षमता बढ़ाने में अधिकार क्षेत्रों की सहायता करेगा।"

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे समाधान विकसित करने की गुंजाइश है जो वित्तीय अपराधों से अधिक समकालिक और प्रभावी तरीके से निपटने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी-20 ने वैश्विक कर, भ्रष्टाचार रोधी और धन शोधन रोधी ढांचे में कई सुधारों का नेतृत्व करने में मदद की है, जिसने न केवल वित्तीय अपराधों के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने वाले अधिकार क्षेत्रों के प्रति विमर्श को आकार देने में मदद की है, बल्कि उन्हें एक-दूसरे के साथ सहयोग करने में भी मदद की है। 

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बढ़ते सहयोग और बढ़ी हुई क्षमता निर्माण के अलावा, सीतारमण ने कहा, "यह भी जरूरी है कि हम वित्तीय पारदर्शिता के लिए उभरते जोखिमों के प्रति सजग रहें। इस संदर्भ में, क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के विकास और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अपडेट की दिशा में काम की प्रगति एक स्वागत योग्य कदम है।