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Budget: 'राज्यों को समय पर किया कर हस्तांतरण; GST का बकाया मुआवजा दिया', बजट पूर्व बैठक के बाद बोलीं सीतारमण

Sat, 22 Jun 2024 12:59 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 22 Jun 2024 12:59 PM IST
सार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 पर सुझाव लेने के लिए सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक कर रही हैं। यह बैठक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हो रही है।

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FM Sitharaman underlines Centre’s support to states via timely tax devolution, GST compensation arrears
राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। - फोटो : amarujala.com

विस्तार

केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर कर हस्तांतरण और जीएसटी मुआवजा बकाया चुकाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह बात कही। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक में सीतारमण ने उनसे उस योजना का लाभ उठाने के लिए भी कहा, जिसके तहत केंद्र राज्यों को तयशुदा सुधार करने के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण देता है।

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए समय पर कर हस्तांतरण, वित्त आयोग अनुदान और जीएसटी मुआवजे के बकाया के जरिए राज्यों को केंद्र सरकार के समर्थन को रेखांकित किया।
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सीतारमण ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना का उल्लेख भी किया। ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' की सराहना की और आगे सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए।
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बयान में कहा गया कि प्रतिभागियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री को वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट के लिए कई सुझाव भी दिए। राजस्थान की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी), जल जीवन मिशन (जेजेएम), कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और रेलवे लाइनों के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की मांग की।

कर्नाटक के वित्त मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने ऊपरी भद्रा जल परियोजना के लिए पहले से घोषित सहायता में से 5,300 करोड़ रुपये जारी करने और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की।

उन्होंने उपकर और अधिभार को विभाज्य पूल में शामिल करने की भी मांग की ताकि राज्यों को केंद्रीय करों में उनका उचित हिस्सा मिल सके।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 पर सुझाव लेने के लिए सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की। इस दौरान वित्त मंत्री नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से मिलीं।

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