Biz Updates: सीआईआई अध्यक्ष बोले- आरबीआई से अगले महीने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, ASPEZ के नाम नई उपलब्धि
Biz Updates: भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी ने खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता जताते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में लचीलापन लाने के लिए इसे ब्याज दरों से अलग करने की जरूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां और महंगाई जलवायु परिवर्तन के कारण हैं, और वास्तव में मौद्रिक नीति इसे प्रभावित नहीं रही। सीआईआई अध्यक्ष ने बजट पर क्या कहा, और कारोबार जगत के अहम अपडेट्स आगे पढ़ें।
विस्तार
Add as a preferredभारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) धीमी पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए अगले महीने ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। उद्योग निकाय सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) के अध्यक्ष संजीव पुरी ने बुधवार यह उम्मीद जताई। इसके साथ ही, पुरी ने उन्होंने आगामी बजट में श्रम आधारित क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप के जरिये रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।
पुरी ने पीटीआई से एक बातचीत में खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता जताते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में लचीलापन लाने और मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचे के तहत इसे ब्याज दरों से अलग करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों और महंगाई जलवायु परिवर्तन के कारण हैं, और वास्तव में मौद्रिक नीति इसे प्रभावित नहीं कर रहा। पुरी आईटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक भी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रमुख ने यह भी आशा व्यक्त की कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार तीसरे कार्यकाल में अत्यंत आवश्यक श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा तथा अधिक नौकरियां पैदा होंगी। इस महीने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के सत्ता में आने के बाद भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीआईआई अध्यक्ष ने कहा कि हमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां अवसर हैं और जहां हम वास्तव में अपनी ताकत का उपयोग कर सकते हैं।
पुरी ने कहा, "...अब, ट्रम्प क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा? मुझे लगता है कि इस समय इस पर टिप्पणी करना बस अटकलबाजी होगी। पुरी ने बताया कि सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है और उपभोग में भी तेजी आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सीआईआई को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है।
अदाणी की कंपनी के नाम नई उपलब्धि
अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) को 2024 के एसएंडपी ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट (CSA) में 68 (100 में से) स्कोर के साथ शीर्ष 10 वैश्विक परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में स्थान दिया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार कंपनी के प्रदर्शन में तीन अंकों का सुधार हुआ है। अदाणी समूह की ओर से बताया गया कि एपीएसईजेड को अब अब इस सेक्टर में 97वें पर्सेंटाइल मिला है, जो 2023 में मिले 96वें पर्सेंटाइल से बेहतर है।
शेयरों में फ्रंट रनिंग कारोबार में दो लोगों ने 91 लाख रुपये भरकर सेबी के साथ मामले का निपटान कर लिया है। मेघना गोसर और देवन संगोई को इस कारोबार से कमाई गई को 12 फीसदी ब्याज के साथ लौटाना होगा। मामला 2021 से 2022 के बीच का है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मॉयल लि. पर मध्य प्रदेश के बालाघाट के कलेक्टर ने 16.77 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया, यह जुर्माना 1993-94 से 1995-96 और 2006-07 से 2008-09 के दौरान उसकी तिरोड़ी खदान में पर्यावरण मंजूरी से अधिक उत्पादन के लिए लगाया गया है। मॉयल लि. ने कहा, वह इस आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करेगी। जुर्माने का इसके कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मॉयल एक मिनीरत्न मैंगनीज अयस्क खनन कंपनी है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है।
आकासा एयरलाइन्स के कुछ पायलट्स ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखा पत्र
आकासा एयरलाइन्स के कुछ पायलट्स ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें पायलट्स के समूहों ने एयरलाइन की भर्ती प्रक्रिया की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों की मर्जी से नियुक्ति की जा रही है। इसके साथ ही पायलट ने यह भी दावा किया है कि कुछ ऑपरेटिंग क्रू समय पर काम पर नहीं आते हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, नागरिक उड्डयन सचिव और नागरिक उड्डयन महानिदेशक को ई-मेल के जरिये भेजे गए पत्र में उन्होंने कई और मुद्दों पर भी बात की है। हालांकि अकासा एयर की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई।
