Aviation: डीजीसीए एयर इंडिया एक्सप्रेस चालक दल की हड़ताल मामले की जांच कर रहा, मंत्री बोले- होगी कार्रवाई

लोकसभा में उड़ानों के रद्द होने से संबंधित प्रश्नों के जवाब में, नायडू ने कहा कि मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई रद्दीकरण या देरी न हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) यह सुनिश्चित करने के लिए थीं कि प्रभावित यात्रियों को मुआवजा मिले।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, "हम स्वीकार करते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एक मुद्दा रहा है... चालक दल के साथ कुछ आंतरिक मुद्दे थे क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयर एशिया इंडिया में विलय हो रहा था और इस कारण बड़े पैमाने पर हड़ताल (7 मई को) हुई। हड़ताल के कारण कई उड़ानें रद्द हुईं।

उन्होंने कहा, 'एक बार जब यह मुद्दा शुरू हुआ तो मंत्रालय इसमें शामिल हो गया, डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने एयरलाइन, चालक दल के सदस्यों और अन्य चीजों के साथ काफी चर्चा की और इसे सुलझा लिया गया... एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी भी हुई थी। सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण, चालक दल के सदस्यों के डेटा जो एयरलाइन के पास होनी चाहिए थी, उसमें कुछ समस्या थी और वे मैन्युअल रूप से (डेटा) दर्ज करने की कोशिश कर रहे थे ... सब कुछ सामान्य स्थिति में वापस आने के लिए, (इसमें) कुछ समय लगा।'

नायडू ने कहा कि अगर विमानन कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं तो मंत्रालय दखल देता है और सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को किसी अन्य उड़ान में समायोजन मिले या उन्हें पैसे रिफंड किए जाएं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उन्होंने कहा, 'डीजीसीए एयर इंडिया एक्सप्रेस की हड़ताल की घटना की गहराई में जा रहा है और मामले की जांच कर रहा है। अगर एयरलाइंस की ओर से कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से हम उन्हें दंडित करने जा रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि यात्री ही सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल के करीब 200 सदस्य एयरलाइन में कथित कुप्रबंधन के विरोध में सात मई को हड़ताल पर चले गए थे, जिसके कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं।

इसके बाद एयरलाइन प्रबंधन ने चालक दल के 25 सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं और अन्य को चेतावनी दी कि वे काम पर लौटें या फिर उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाएगी।

केबिन क्रू सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक यूनियन के प्रतिनिधियों और प्रबंधन के बीच मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य)की ओर से बुलाई गई बैठक में सुलह हुई जिसके बाद नौ मई को हड़ताल वापस ले ली गई थी। बाद में टर्मिनेशन लेटर भी वापस ले लिए गए थे।