DA Hike: त्योहारों के पहले केंद्र का तोहफा, डीए चार प्रतिशत बढ़ा, मुफ्त राशन की स्कीम भी तीन महीने और बढ़ी
DA HIke: मोदी सरकार ने जुलाई 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्र ने मुफ्त राशन योजना को तीन महीने और बढ़ाने व देश के रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है।
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Add as a preferredकेंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों के बारे में एक प्रेसवार्ता के दौरान जानकारी दी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को त्याेहारों के पहले बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने जुलाई 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि को अपनी मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय कमर्चारियों का डीए 32% से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है।
पहली जुलाई से ही लागू होगा डीए में बढ़ोतरी का फैसला
सरकार का यह फैसला जुलाई महीने की पहली तारीख से लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि केंद्रीय सरकार के कर्मियों को जुलाई महीने से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मियों को जुलाई और अगस्त महीने के लिए डीए मद में एरियर का भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के 47 लाभ कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा।
इससे पहले मार्च में किया गया था डीए में इजाफा
बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले मार्च महीने में केंद्रीय कर्मियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया था। जिसे एक जनवरी 2022 से लागू किया गया था। गौतलब है कि सरकार हर वर्ष दो बार डीए में बढ़ोतरी करती है। इसमें इसे पहले जनवरी से बढ़ाया जाता है फिर दोबारा डीए में जुलाई महीने से इजाफा किया जाता है। हालांकि इस फैसले का एलान मार्च और सितंबर महीने में किया जाता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनधारकों को भी मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार के इस फैसले का केंद्रीय कर्मियों के अलावा पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के पेंशनर्स को कर्मचारियों की भांति ही डीए में बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। ऐसे में उनके लिए भी बढ़ती महंगाई के बीच डीए मद में चार प्रतिशत का इजाफा हो गया है। अब पेंशनधारियों का डीए भी बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है। अगर किसी कर्मचारी का पेंशन 20,000 रुपये है तो डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद अब महीने में आने वापली पेंशन की राशि आठ सौ रुपये बढ़ जाएगी।
मुफ्त राशन की स्कीम भी तीन महीने के लिए बढ़ी
इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन वितरण की अवधि को भी तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि देश में वर्तमान में चल रहे मुफ्त राशन स्कीम से देश के करीब 80 करोड़ गरीब लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इतना ही राशन सब्सिडी पर पहले से मिलता रहा है, लेकिन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन मुफ्त और इससे अलग है। बता दें कि कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार यह योजना लेकर आई थी। जिससे बड़े पैमाने पर गरीब तबके के लोगों को फायदा हुआ।
पीएम ट्वीट कर बोले- त्योहारों के मौके पर गरीबों को मिलेगी मदद
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को तीन महीने तक बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले के बाद ट्वीट कर कहा है कि योजना की अवधि विस्तार होने से त्योहाराें के मौके पर देश के करोड़ों लोगों को इससे लाभ मिलेगा। पर्व-त्योहार के मौके पर उनकी मदद सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। बता दें सरकार की इस योजना का अवधि विस्तार होने से सरकार पर करीब 44,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
रेलवे स्टेशनों के डिजाइन बदले जाएंगे
रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा
रेल स्टेशनों के विकास की सरकार की नई योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रेलवे स्टेशनों पर बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनेगी। देश के तीन बड़े स्टेशनों नई दिल्ली, मुंबई के सीएसटी स्टेशन और अहमदाबाद के स्टेशनों में मूलभूत बदलाव के लिए सरकार की ओर से दस हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावे देश में 199 स्टेशनो के विकास का काम चल रहा है।
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा नदी से 153 क्यूसेक पानी की निकासी से संबंधित पूर्व में हुए एक एमओयू को भी कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।
ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले रेल सह रोड ब्रिज प्रोजेक्ट को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले रेल सह रोड ब्रिज परियोजना को सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। इस ब्रिज का निर्माण वर्तमान में स्थित सरायघाट ब्रिज के पास होना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के लिए 996.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह राशि एनएचएआई और रेल मंत्रालय आपस में साझा करेगी।
